कर्णाली योजना बैंकमा २,०६२ आयोजना, कार्यान्वयनमा ९३०

सुर्खेत, जेठ २८  कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई हजारभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । प्रदेश योजना आयोगको रोस्टर (योजना बैंक) मा मात्रै २ हजार ६२ वटा आयोजना समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तह हुँदै विषयगत मन्त्रालयसम्म सिफारिस भएर आएका योजनाहरूलाई प्रदेश योजना आयोगमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था लागू गरिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको योजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरू मात्र बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा जाने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको हो । १० जिल्ला र ७९ स्थानीय तहबाट आएका योजनाहरू विभिन्न चरण पार गर्दै योजना आयोगमा प्रविष्ट गरिएको बताइएको छ । जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समितिबाट छलफल र पारित भएर आएका योजनाहरू मात्र प्रदेशमा पठाइने प्रणाली लागू गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका मात्रै २ हजार ६२ वटा आयोजना योजना बैंकमा समावेश गरिएको छ । यी आयोजना छनोट प्रक्रियाबाट पार भएर मात्र वार्षिक बजेटको ‘रातो किताब’ मा प्रवेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले योजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना छानबिन गरी प्राथमिकता अनुसार वर्गीकरण गर्ने काम गर्दै आएको छ । आयोगका अनुसार हालसम्म सबै मन्त्रालयबाट गरी कुल ११ हजार २६२ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् भने तीमध्ये ९३० वटा आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेका छन् । बाँकी १० हजार ३३२ आयोजना आगामी चरणमा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने बताइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट भाषण अघि सबै मन्त्रालयलाई योजना आयोगमा प्रविष्ट भएका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यसले आयोजना छनोटमा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई नै लिइन्छ । १० जिल्लामा रहेका आयोजना कार्यालयहरूले सडक, भवन, पुललगायतका पूर्वाधार विकासका काम कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।

योजना छनोटमा राजनीतिक प्रभाव र ‘आफूखुसी योजना घुसाउने’ प्रवृत्तिको आलोचना भइरहेका बेला जिल्ला तहबाट छनोट भएर आएका योजनालाई मात्र समावेश गर्ने अभ्यासले सुधार आएको दाबी सरकारको छ । यसैबीच, प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुन सक्ने आकलनबीच आगामी वर्षको बजेट सिलिङ बढाउने तयारीमा समेत रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको भन्दै जिल्ला कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् । यामलाल कँडेलले योजना निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै ‘कर्णालीले अन्य प्रदेशलाई उदाहरण दिन सक्ने अवस्था’ सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष अशोकनाथ योगीका अनुसार योजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना नै प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी बजेटमा समावेश गरिने प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाइँदै लगिएको छ ।