धान रोपाइँको मुखमा सुदूरपश्चिमका २६ पालिकाले उठाएनन् रासायनिक मल

धनगढी, जेठ २९  धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ स्थानीय तहले आफूहरूका लागि विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ । यसले किसानसम्म समयमै मल पुग्ने प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाहरूलाई तत्काल मल ढुवानी तथा वितरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका नौ जिल्लामा रहेका ४३ पालिकामध्ये केवल १७ पालिकाले मात्रै आफूलाई छुट्याइएको मल उठाएका छन् । बाँकी २६ पालिकाले पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको हो । मल उठाउन ढिलाइ भइरहेकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाहरूलाई तत्काल सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ । अन्यथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गर्ने विकल्प अपनाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको तथ्याङ्कअनुसार डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, डोटी तथा अछामका विभिन्न स्थानीय तहले आफूहरूका लागि छुट्याइएको मल अझै उठाएका छैनन् । अछाममा साँफेबगर नगरपालिका, बन्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिकाले मल ढुवानी गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । कैलालीका केही स्थानीय तहले पनि पर्याप्त परिमाणमा मल उठाउन सकेका छैनन् । गोदावरी नगरपालिकाले २१ हजार २३० किलोग्राम, गौरीगंगा नगरपालिकाले ६ हजार ६९० किलोग्राम, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलोग्राम तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाले २१ हजार ५०० किलोग्राम मल अझै उठाएका छैनन् ।

त्यस्तै कञ्चनपुरमा भीमदत्त नगरपालिकाले एक लाख ६ हजार ८०० किलोग्राम र बेदकोट नगरपालिकाले एक लाख ६ हजार ४०० किलोग्राम रासायनिक मल नलगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । धान रोपाइँको समय नजिकिँदै जाँदा मलको माग बढिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट वितरण प्रक्रिया सुस्त बनेको भन्दै मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । समयमै मल नपुगे उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत वितरण हुने कुल रासायनिक मलमध्ये कैलालीले ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरले ३२ प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था छ । बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीलगायत जिल्लाका पालिकाहरूलाई छुट्याइएको छ ।

यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत वितरण हुने मलमध्ये कैलालीलाई ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरलाई ५४ प्रतिशत हिस्सा तोकिएको छ । बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा वितरण गरिने भए पनि अपेक्षित रूपमा उठान हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मल मौज्दात हुँदाहुँदै स्थानीय तहले समयमै ढुवानी र वितरण व्यवस्थापन नगर्दा किसानले मल अभावको समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । त्यसैले रोपाइँको व्यस्त समयअघि नै मल किसानको हातमा पुर्‍याउन सबै पालिकालाई आवश्यक समन्वय र सक्रियता बढाउन आग्रह गरिएको छ ।