लुम्बिनीमा ‘रोटेसन राजनीति’ लुम्बिनीमा ८७ सांसदमध्ये ५० जना मन्त्री

प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि पटकपटक फेरिएको छ । २०७९ पुस २७ मा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको सरकार साढे तीन महिनामै ढल्यो । त्यसपछि २०८० वैशाखमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने । करिब ११ महिनापछि उनको सरकार पनि परिवर्तन भयो । २०८० चैतमा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले नेतृत्व सम्हाले भने हाल २०८१ साउन ७ देखि एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् ।

बाँके, असार १  लुम्बिनी प्रदेशसभा सरकार गठन र विघटनको निरन्तर शृंखलासँगै मन्त्री बन्ने ‘रोटेसन राजनीति’को उदाहरण बनेको छ । साढे तीन वर्षको अवधिमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये झन्डै आधाअर्थात् ५० जना सांसदले कुनै न कुनै रूपमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । बारम्बारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र सत्ता साझेदारीले प्रदेश सरकारको स्थायित्वभन्दा सत्ता बाँडफाँटमै बढी ध्यान गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
२०७९ पुसयता मात्रै लुम्बिनीमा चारपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । हालसम्म एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमत, राप्रपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदसम्म मन्त्री पदको ‘पालो प्रणाली’मा सहभागी भएका छन् । पछिल्लोपटक मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अघिल्लो सोमबार एमाले र जसपाका पाँचमन्त्री हेरफेर गरेसँगै मन्त्री बन्ने संख्या थपिएको हो । पछिल्लो पुनर्गठनअन्तर्गत एमालेका रामजीप्रसाद घिमिरे, तुलसीप्रसाद चौधरी र डिल्लीराज भुसाल पहिलोपटक मन्त्री बनेका छन् भने एमालेकै रत्नबहादुर खत्री दोस्रो पटक मन्त्री बनेका छन् । जसपाका भण्डारीलाल अहिर भने चौथो पटक मन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।
८३ जना कायम प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ३६ जनाले हालसम्म प्रत्यक्ष रूपमा सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाइसकेका छन् । तीमध्ये केही सांसद तीन/चार पटकसम्म मन्त्री बनेका उदाहरण पनि छन् । माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीले तीन पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएकी छन् भने सात जना सांसद दुई–दुई पटक मन्त्री भइसकेका छन् । दलगत हिसाबले एमालेका सबैभन्दा धेरै १४ सांसद मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसका आठ, माओवादी केन्द्रका पाँच, जसपा नेपालका दुई तथा राप्रपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट एक–एक जना मन्त्री बनेका छन् ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि पटकपटक फेरिएको छ । २०७९ पुस २७ मा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको सरकार साढे तीन महिनामै ढल्यो । त्यसपछि २०८० वैशाखमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने । करिब ११ महिनापछि उनको सरकार पनि परिवर्तन भयो । २०८० चैतमा माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महराले नेतृत्व सम्हाले भने हाल २०८१ साउन ७ देखि एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । बजेटपछि फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने संकेत देखिएको छ । कांग्रेसले पनि आफ्ना मन्त्रीहरू हेरफेर गरेर अन्य सांसदलाई अवसर दिने तयारी गरेको जनाएको छ । कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनका अनुसार केन्द्रमा भएको ‘प्याकेज सहमति’अनुसार आगामी निर्णय प्रदेशमा लागू हुनेछ ।
विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रालय र मन्त्री संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै बारम्बारको पुनर्गठनले प्रशासनिक स्थायित्व कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार सानो र प्रभावकारी मन्त्रिमण्डल आवश्यक छ, तर व्यवहारमा भने मन्त्री संख्या बढ्दै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनभन्दा बढी मन्त्री व्यवस्थापन र सत्ता साझेदारीको अभ्यास हावी हुँदा विकास, सेवा प्रवाह र नीति कार्यान्वयनभन्दा राजनीतिक ‘सेटिङ’ प्रमुख विषय बनेको आलोचना बढ्दै गएको छ ।