लुम्बिनीमा आज करिब ३८ अर्ब नजिकको बजेट आउँदै

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष हाल सञ्चालनमा रहेका १ सय ९२ बहुवर्षीय आयोजना, समपूरक कार्यक्रमअन्तर्गतका १० आयोजना तथा थप ४६ नयाँ आयोजनालाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । यससँगै प्रदेश सडक गुरुयोजना, तीन तहका सरकारको सहलगानीमा सञ्चालन हुने योजना, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको बताए ।

बुटवल, असार १  आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च कटौती गर्दै सानो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तिम चरणमा पुग्दा फेरि पुरानै आकारतर्फ फर्किएको छ । सुरुआतमा ३६ अर्ब रुपैयाँभित्र बजेट सीमित गर्ने लक्ष्य राखिए पनि मन्त्री फेरबदलपछि थपिएका नयाँ योजनाका कारण बजेटको आकार झण्डै ३८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्ष भने खर्च नियन्त्रण र स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै बजेट घटाउने तयारी गरिएको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयहरूलाई ३६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशनसमेत दिइएको थियो । तर बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै नयाँ मन्त्रीहरू सरकारमा आएपछि स्थिति फेरिएको छ । पुराना मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमै प्राप्त सिलिङअनुसार अधिकांश योजना बजेट प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकेका थिए । त्यसपछि जिम्मेवारी सम्हालेका नयाँ मन्त्रीहरूले पनि आफ्ना प्राथमिकताका योजना समेट्न दबाब दिएपछि बजेटको आकार बढ्न पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार शनिबार नयाँ नियुक्त चार मन्त्रीलाई प्रतिमन्त्रालय कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँका दरले थप बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसपछि मात्रै नयाँ योजना समावेश गर्ने काम अघि बढेको हो । ती अधिकारीका अनुसार यसबाट मात्रै ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी थप दायित्व सिर्जना भएको छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा रहने अनुमान गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा पनि अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले घाटा बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना खेप्दै आएको छ ।

यता प्रदेश सरकारले आगामी वर्षदेखि प्रदेश राजधानी देउखुरीको गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई समेत गति दिने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरणमार्फत करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङको देउखुरीमा सारिएपछि त्यस क्षेत्रको जग्गा कारोबार रोकिएको छ । स्थानीयले लामो समयदेखि जग्गा फुकुवाको माग गर्दै आए पनि सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको थिएन । अहिले भने राजधानी विकासको आधार तयार पार्ने उद्देश्यले ल्याण्ड पुलिङ, सडक विस्तार, ग्रिड प्रणाली निर्माण तथा हुलाकी राजमार्गसँग जोडिने सिग्नेचर पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।

प्रदेश विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले राजधानी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि विगतदेखि नै पर्याप्त बजेट माग गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार आगामी बजेटबाट केही महत्वपूर्ण परियोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा प्रदेश विकास प्राधिकरण गठन गरी राजधानी पूर्वाधार निर्माण थालेको थियो । हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका १० वटा भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । भवन निर्माणको चरण सकिएसँगै अब राजधानी क्षेत्रको समग्र विकास र बस्ती व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने सरकारको योजना छ ।

गुरुयोजनाअन्तर्गत राप्ती नदी किनार क्षेत्रमा आधुनिक बस्ती विकास, व्यवस्थित सडक सञ्जाल र ठूलो क्षेत्रफलका घडेरी निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको छ । प्राधिकरणले एक कठ्ठाभन्दा साना घडेरी नहुने गरी भू–उपयोग व्यवस्थापनको योजना बनाएको जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई पनि आगामी वर्ष उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । अस्पतालका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ । अस्पताल व्यवस्थापनले दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरे पनि बजेट निर्माणको क्रममा भएको राजनीतिक फेरबदलले मागअनुसार रकम सुनिश्चित हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष हाल सञ्चालनमा रहेका १ सय ९२ बहुवर्षीय आयोजना, समपूरक कार्यक्रमअन्तर्गतका १० आयोजना तथा थप ४६ नयाँ आयोजनालाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । यससँगै प्रदेश सडक गुरुयोजना, तीन तहका सरकारको सहलगानीमा सञ्चालन हुने योजना, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको बताए । उनका अनुसार विगतका वर्षदेखि थुप्रिँदै आएको भुक्तानी दायित्वले बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको छ । आन्तरिक आम्दानी अपेक्षाअनुसार नबढेकाले आगामी वर्ष पनि स्रोत व्यवस्थापन सरकारका लागि प्रमुख चुनौती रहने उनले बताए ।