करार कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरू धर्नामा

दाङ, जेठ २८  लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न स्थानीय तहमा करारमा कार्यरत कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकहरूले सेवा निरन्तरता, पेशागत सुरक्षा र सुविधा वृद्धि लगायतका माग अघि सार्दै प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रको मूल गेटमा धर्ना दिएका छन् ।

साविक कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत ‘कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ अनुसार नियुक्त भई लामो समयदेखि विभिन्न पालिकामा सेवा दिँदै आएका प्राविधिकहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा आफूहरू वर्षौंदेखि कृषकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर कृषि तथा पशु सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि सेवा निरन्तरता र सेवा सुविधासम्बन्धी विषय नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा स्पष्ट रूपमा समेटिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिकहरूले हाल लागू रहेको लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० तथा स्थानीय तहमा कार्यरत करार प्राविधिक कर्मचारी परिचालन विधि २०८० मा समेत आफ्नो पेशागत निरन्तरता र सुविधा सुनिश्चित नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरूको मुख्य मागमा चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, बिदा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, समान तहका कर्मचारीसरह तलब तथा सेवा सुविधा, र श्रम अधिकारको ग्यारेन्टी समावेश छन् । साथै, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी सेवामा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बिना स्पष्ट कारण करार नवीकरण नगर्ने वा अन्त्य गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने तथा आवश्यक दरबन्दी मिलान वा अस्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

आन्दोलनमा सहभागी प्राविधिकहरूले आफूहरू कृषकका समस्या समाधानका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्दै आएको भए पनि न्यूनतम सेवा सुविधा समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको चेतावनी छ । यसैबीच, प्रदेश सरकारका तर्फबाट भएको छलफलमा मुख्यमन्त्रीले समस्या संघीय सरकारको परिपत्रका कारण उत्पन्न भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले कर्मचारी हटाउने कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले समस्या समाधानका लागि आवश्यक निकास खोज्न प्रमुख सचिव तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिएका छन् । उनले करार प्राविधिकहरूको सेवा सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । सरकार र आन्दोलनरत प्राविधिकबीच संवाद जारी रहे पनि तत्काल समस्या समाधान नभएसम्म धर्ना कार्यक्रम निरन्तर रहने उनीहरूको अडान छ ।