नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता, सीमा विवाद संवादबाटै समाधान हुने : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढाउँदै विकास, आर्थिक रूपान्तरण र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीस्थित सञ्चारकर्मीहरूसँगको साक्षात्कारमा उनले दुई देशबीचका पुराना विवादहरू संवाद र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री खनालले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, बहुआयामिक र गतिशील रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले २०औँ शताब्दीको भूराजनीतिक सोचभन्दा माथि उठेर विकास र समृद्धिको साझा एजेन्डामा केन्द्रित सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहेको बताए। उनले उदाउँदो आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको भारतको प्रविधि र लगानीसँग नेपालको ऊर्जा तथा सम्भावनालाई जोड्ने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।

सीमा विवादका विषयमा बोल्दै उनले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि समाधान हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई संवाद र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे। उनले दुवै देशबीच विद्यमान धेरै कूटनीतिक संयन्त्रहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै ती संयन्त्रहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने विषयमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग सहमति भएको जानकारी दिए। हाल सीमाक्षेत्रमा प्राविधिक तथा सर्वेक्षण टोलीहरू संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए।

कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्री खनालले नेपालको सहमति बिना भारत र चीनबीच भएका कुनै पनि समझदारीप्रति नेपालको आपत्ति रहेको दोहोर्‍याए। उक्त विषयमा नेपालले भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिसकेको उनले बताए। भूमि नेपालकै भएको ऐतिहासिक दाबी दोहोर्‍याउँदै उनले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा ल्याउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बेलायतसँग पनि संवाद भइरहेको अभिव्यक्ति दिएको सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक कागजात तथा अभिलेखहरू अध्ययनका लागि बेलायती संग्रहालय र पुस्तकालयहरूमा पहुँच खोजिएको मात्र बताए। यसलाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो।

अमेरिकी शुल्कसम्बन्धी विषयमा नेपालले अमेरिकासँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले यो प्रक्रिया अझै छलफलकै चरणमा रहेको बताए। यस्तै, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनबारे बोल्दै उनले उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई मात्र प्रस्तुत गर्न सकिने र त्यसलाई सार्वजनिक वा स्वीकार गर्ने अधिकार आफ्नो तहमा नरहेको स्पष्ट पारे।

कनेक्टिभिटी विस्तारका विषयमा मन्त्री खनालले जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा छिट्टै पुनः सञ्चालन भएको हेर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताए। भारतीय सेनाको ‘अग्निवीर’ योजनाबारे हालैका वार्तामा कुनै विशेष छलफल नभए पनि आवश्यक परे नेपाल यस विषयमा संवाद गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

आफ्नो भारत भ्रमणलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरूको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री खनालले आगामी दिनमा नेपाल र भारतबीच नियमित भ्रमण, संवाद र सहकार्य थप विस्तार हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। दिल्लीमा भएका छलफलहरू सकारात्मक र उपलब्धिमूलक रहेको उल्लेख गर्दै उनले निकट भविष्यमा त्यसका प्रत्यक्ष परिणाम देखिने विश्वास व्यक्त गरे।

तीन दिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी मन्त्री खनाल आइतबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।