टेम्पो भीरबाट खसालिएको घटनापछि वन कार्यालय विवादमा

कैलाली, असार १  कैलालीको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा वन अतिक्रमण हटाउने नाममा भएको एक घटनाले व्यापक सार्वजनिक आक्रोश उत्पन्न गरेको छ । महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत गोदावरी–४ बासपानी क्षेत्रमा सडक छेउमा राखिएको स्थानीय ४४ वर्षीया धनादेवी धामीको टेम्पोलाई वन कर्मचारीले भीरबाट खसालेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटना विवादित बनेको हो ।

धामीले सो टेम्पोमार्फत चिया, अण्डा, चाउचाउ र पानीलगायत खुद्रा सामान बिक्री गर्दै दैनिक गुजारा चलाउँदै आएकी थिइन् । उनका अनुसार वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा आएका कर्मचारीले टेम्पोबाट सामान झारेपछि घर लैजान दिन आग्रह गर्दा पनि नसुनी टेम्पो नै भीरबाट खसालिएको हो । उनीका तीन छोरा रोजगारीका लागि भारतमा छन् भने घरमा श्रीमान् र बुहारीसँगै बस्दै आएकी थिइन् । दैनिक ३ देखि ४ हजार रुपैयाँसम्मको व्यापारबाट जीविकोपार्जन भइरहेको उनले बताएकी छन् । घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदै जाँदा सर्वसाधारणदेखि विद्यार्थी, शिक्षक, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजसम्मले तीव्र आलोचना गरेका छन् । धेरैले वन कार्यालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै दोषी कर्मचारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।

यता डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामविचारी ठाकुरले भने वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि अटेर भएपछि टेम्पो हटाउने प्रयास गर्दा असन्तुलन भई भीरमा खसेको दाबी गरेका छन् । कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टेम्पो जीर्ण अवस्थामा रहेको र धकेल्ने क्रममा दुर्घटना भएको उल्लेख छ । तर सार्वजनिक भिडियोमा कर्मचारीले टेम्पो धकेलेर भीरतर्फ लैजाँदै गरेको दृश्य देखिएपछि उक्त स्पष्टीकरणप्रति थप शंका व्यक्त गरिएको छ । घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश चुलिँदै जाँदा कानुन व्यवसायीहरूले पनि कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सिद्धराज ओझाले घटनालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले वन कार्यालयले गलत विवरण सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्ट्रार प्रा. डा. हेमराज पन्तले समेत वन अतिक्रमण हटाउने नाममा गरिब महिलाको जीविकोपार्जनको साधन नष्ट गर्नु अमानवीय भएको टिप्पणी गरेका छन् । स्थानीयवासीले पनि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । घटनाले सरकारी निकायको कार्यशैली र मानवीय संवेदनशीलताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने निष्पक्ष अनुसन्धानको माग चर्किँदै गएको छ ।