रास्वपा लुम्बिनीको सभापतिमा शालिकराम

दाङ, असार १  आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सहमतिको मिश्रित प्रक्रियामार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्वमा रूपन्देहीका शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । घोराहीमा जारी प्रदेश अधिवेशनमा प्रारम्भिक मतदानबाट अग्रस्थान हासिल गरेका घिमिरेलाई दोस्रो स्थानमा रहेका गोपाल घिमिरेले समर्थन गरेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन नै नगरी उनलाई सभापति घोषणा गरिएको हो ।

शनिबार सम्पन्न पहिलो चरणको मतदानमा कुल ५ सय ५२ मत खसेको थियो । बहुप्रतिस्पर्धी सभापति पदको दौडमा शालिकराम घिमिरेले १ सय ९९ मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरेका थिए । त्यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेका गोपाल घिमिरेले ८७ मत ल्याएका थिए । विधानअनुसार सभापति निर्वाचित हुन ५१ प्रतिशत अर्थात २ सय ७७ मत आवश्यक पर्ने भए पनि पहिलो चरणपछि विकसित राजनीतिक समीकरणले चुनावी प्रक्रिया सहज मोडमा पुगेको हो ।

अन्य प्रतिस्पर्धीमध्ये रूपन्देहीका गणेश पौडेलले ८४, बाँकेका डा. राजकुमार सुवेदीले ८०, रूपन्देहीकी मञ्जु भुसालले ७१ र रूपन्देहीकै मधुप्रसाद अर्यालले १९ मत प्राप्त गरेका थिए । प्रारम्भिक परिणामले घिमिरेलाई स्पष्ट अग्रता दिलाए पनि बहुमत नपुगेको अवस्थामा दोस्रो चरणको तयारी भइरहेका बेला दोस्रो स्थानका उम्मेदवारको समर्थन निर्णायक बनेको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकुल सापकोटाका अनुसार दोस्रो चरणमा जानुपर्ने अवस्था देखिए पनि दोस्रो स्थानका उम्मेदवारले अग्रस्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाएपछि निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा रोकिएको हो । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा दोस्रो धेरै मत ल्याउने उम्मेदवारले अग्रस्थानमा रहेकालाई समर्थन गरेपछि दोस्रो चरणमा जान आवश्यक परेन ।’

निर्वाचित घिमिरे यसअघि प्रदेश उपसभापति रहेका थिए । पार्टी स्थापना कालदेखि नै सक्रिय रहेका उनी कोषाध्यक्ष हुँदै संगठनात्मक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका हुन् । पराजित भए पनि गोपाल घिमिरे केन्द्रीय विभाग सदस्यको भूमिकामा सक्रिय छन् । अधिवेशनलाई सहमति र एकताको सन्देश दिने प्रयासस्वरूप नेतृत्व चयन गरिएको प्रदेश सभापति डा. बुद्धिप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार अब उपसभापति, महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्रीको चयन पनि सहमतिमै टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ । सहमति नजुटेमा ती पदहरू निर्वाचन प्रक्रियामार्फतै टुंगो लगाइनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनले नेतृत्व चयनसँगै संगठन सुदृढीकरण र आगामी राजनीतिक रणनीतिलाई पनि नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।