लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा सरकारबाट बाहिरिएको छ। कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना पाँच मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसमक्ष बुझाएपछि प्रदेश सरकार नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार पुनर्गठन हुने निश्चित भएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका तर्फबाट प्रदेशसभा सचेतक धनलक्ष्मी श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई समर्थन फिर्ताको पत्र र पाँच मन्त्रीको राजीनामा बुझाएकी हुन्। संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र प्रमुख सचेतक जमुना ढकाल पार्टीको कामका सिलसिलामा काठमाडौंमा रहेकाले उनीहरूको अनुपस्थितिमा सचेतकमार्फत पत्र बुझाइएको बताइएको छ।
राजीनामा बुझाउने मन्त्रीहरूमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापा (रोज), सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डबिक्रम न्यौपाने तथा वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार रहेका छन्। तीमध्ये आर्थिकमन्त्री कार्की र उद्योगमन्त्री न्यौपाने प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर राजीनामा बुझाएका थिए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको र सबै मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा दलमार्फत बुझाइएको जानकारी दिए।
कांग्रेसको समर्थन फिर्तासँगै मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। यद्यपि एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्यको सहमति बनेपछि नेकपाका १३ सांसदको समर्थनमा नयाँ समीकरणको सरकार गठन गर्ने तयारी अघि बढेको छ। ८३ सदस्य कायम रहेको प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४२ मत आवश्यक पर्ने भएकाले एमाले–नेकपा गठबन्धनले साना दल वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन पनि जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। लोसपाले समेत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको स्रोतले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले कांग्रेसको बहिर्गमनसँगै केन्द्रको पछिल्लो सहमतिअनुसार सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार अब नेकपासँग औपचारिक छलफल गरी एक–दुई दिनभित्र नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यसबीच एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीको निरन्तरताबारे पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। एक पक्षले आचार्यलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे पनि अर्को पक्षबाट नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरी तथा पूर्वमन्त्री भूमीश्वर ढकालको नाम पनि सम्भावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चामा आएको छ। केन्द्रको निर्णयपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नयाँ नेतृत्व र मन्त्रिपरिषद्को स्वरूप टुंगिने अपेक्षा गरिएको छ।
हाइवे राष्ट्रिय दैनिकको युटुब च्यानल (highwaypostdaly) सब्सक्राइब गर्नुहोस् । हामी वास्तवीक, जानकारीमूलक र रोचक भिडियोहरु राख्ने गर्छौ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
