मधेसमा सरकार फेरबदलको खेल : साढे तीन वर्षमै पाँच मुख्यमन्त्री

 दोस्रो कार्यकालका लागि २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनपछि गठन भएको मधेस प्रदेश सरकार निरन्तर अस्थिर बन्दै गएको छ । साढे तीन वर्ष पुग्न लाग्दा मधेस प्रदेशले पाँच जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ भने अहिले छैटौं मुख्यमन्त्री बनाउने कसरत तीव्र बनेको छ । सरकारको नेतृत्व पटक–पटक फेरिँदा मधेस प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता मात्र नभई जनतामा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा पनि बढ्दै गएको छ ।

२०७९ पुस २७ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोजकुमार यादव एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एसलगायत दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन पटक–पटक फेरिएसँगै त्यसको असर मधेस प्रदेशमा पनि पर्‍यो । यादवले पाँच पटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । चार पटकसम्म सफल भए पनि २०८१ जेठ २३ गते विश्वासको मत गुमाएपछि उनी पदमुक्त भए । उनले करिब १७ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

त्यसपछि जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । जनमतका सतिशकुमार सिंह एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, नाउपा र संघीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । तर जनमतभित्रकै विवाद, सत्ता साझेदार दलबीचको अविश्वास र समर्थन फिर्ताको राजनीतिका कारण सिंह नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय टिक्न सकेन । विश्वासको मत लिने क्रममा उनले असोज २८ गते राजीनामा घोषणा गरे ।

सिंह सरकार ढलेपछि लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर बहुमत जुटाउन असफल हुने देखिएपछि उनले पनि कात्तिक २२ गते राजीनामा दिए । त्यसलगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले रातारात उनलाई शपथ गराएपछि मधेसको राजनीति तरंगित बन्यो । सात दलीय गठबन्धनले यसको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेपछि अदालतले यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको थियो । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेपछि यादवले मंसिर १७ गते राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर अहिले उनको नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा परेको छ । सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो । संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारको अस्थिरताका मुख्य कारण केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव, स्पष्ट बहुमतको अभाव, दलीय स्वार्थ र सत्ताको खिचातानी हुन् । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएका कारण साना दलहरू सरकार गठनमा निर्णायक बन्दै आएका छन् । विशेषगरी जनमत पार्टीले पटक–पटक सरकार परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारहरू विकास, सुशासन र जनसेवाभन्दा सत्ता जोगाउने र बदल्ने राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुँदा मन्त्रालयहरूको कामसमेत प्रभावित भएको छ । पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्षसम्म एउटै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भएको मधेस प्रदेश दोस्रो कार्यकालमा भने सबैभन्दा अस्थिर प्रदेशका