काठमाडौँ । सरकारले भारतसँगको सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत रासायनिक मल आयात प्रक्रिया अघि बढाएको छ । किसानको तत्काल आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै पहिलो चरणमा ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कृषि तथा वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड केन्द्रका अध्यक्ष तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार पहिलो लटमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आयात गरिनेछ । उनका अनुसार आवश्यक प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिसकिएको छ भने भुक्तानी प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि केही समयमै मल नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत भारतबाट कुल ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । स्वीकृत परिमाणअनुसार ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी आयात गर्ने योजना रहेको छ । सोही आधारमा पहिलो चरणमा आधा परिमाण खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार बाँकी ३० हजार मेट्रिक टन मल दोस्रो चरणमा आयात गरिनेछ । उक्त मल चालु आर्थिक वर्षभित्र वा आगामी आर्थिक वर्षको आपूर्ति योजनामा समावेश गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गरिएको छ ।
यसैबीच, भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपालले भारतबाट आयात गर्ने मलको कोटा घटाएको भन्दै आएका समाचारलाई मन्त्रालयले असत्य र भ्रामक भएको स्पष्ट पारेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कोटा कटौती भएको भन्ने दाबी निराधार भएको जनाएको छ ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार सरकारले स्वीकृत गरेको परिमाणमा कुनै कटौती गरिएको छैन । उपलब्ध बजेट र स्रोतको व्यवस्थापनअनुसार मात्र मल आयात प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको हो । उनले भारतसँगको सम्झौताअनुसारको प्रक्रिया निरन्तर रहेको र कुनै नीतिगत परिवर्तन नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार पहिलो चरणको खरिद प्रक्रिया करिब डेढ महिनाअघि नै सुरु भइसकेको हो, जबकि हाल चर्चामा आएको ‘होर्मुज मार्ग खुल्ने’ विषयसँग यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।