राप्तीसोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि विस्तार भइरहेको अवस्थामा ती सम्भावनालाई प्रदेशस्तरीय रणनीतिसँग जोडिनु आवश्यक थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको नामै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । पूर्वाधार र यातायातको सन्दर्भमा पनि बाँकेको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
कोहलपुर, जेठ १३ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, खेलकुददेखि विपद् व्यवस्थापनसम्मका विविध क्षेत्र समेटेको छ । प्रदेश सरकारले समग्र विकासको महत्त्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरे पनि पश्चिम नेपालको महत्त्वपुर्ण जिल्ला बाँके जिल्लाको उपस्थिति भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । प्रदेशको आर्थिक, व्यापारिक, स्वास्थ्य तथा ट्रान्जिट केन्द्रका रूपमा परिचित बाँकेलाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकताका साथ समेटिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दस्तावेज हेर्दा बाँकेका लागि प्रत्यक्ष र ठोस योजना अत्यन्त सीमित देखिन्छन् ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लाका पर्यटन, कृषि, सडक तथा पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । तर बाँकेसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष उल्लेख भने मुख्यरूपमा बागेश्वरी मन्दिरको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमा सीमित देखिन्छ । जबकि बाँकेको समग्र सम्भावना हेर्दा यो उपस्थिति निकै न्यून मान्न सकिन्छ । नेपालगन्ज एउटा जिल्ला सदरमुकाम मात्र होइन, पश्चिम नेपालको प्रमुख आर्थिक केन्द्र हो । भारतसँग खुला सीमा जोडिएको जमुनाहा नाका, अन्तरप्रदेशीय व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यातायात पहुँच तथा औद्योगिक सम्भावनाका कारण नेपालगन्जलाई प्रदेशकै रणनीतिक सहर मानिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हजारौँ नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारका लागि नेपालगन्जमा निर्भर छन् । तर नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्जलाई आर्थिक हब, मेडिकल हब वा सीमा व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोण देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै अस्पताल स्तरोन्नति, डायलाइसिस सेवा, जलन उपचार, नवजात शिशु सघन उपचार तथा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तारको योजना ल्याएको छ । तर पश्चिम नेपालकै प्रमुख उपचार केन्द्रका रूपमा रहेको भेरी अस्पताल वा नेपालगन्ज र कोहलपुरस्थित अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई केन्द्रित कुनै विशेष कार्यक्रम भने उल्लेख गरिएको छैन । दाङस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शैय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजना स्पष्टरूपमा समेटिएको छ । तर बाँकेका स्वास्थ्य संस्थाको भूमिकालाई त्यही स्तरमा प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन ।
जबकि नेपालगन्जलाई प्रदेशस्तरीय मेडिकल र रेफरल हबका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना अत्यन्त ठूलो छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बिरामीको मुख्य उपचार केन्द्र बाँके नै भएकाले यहाँ ट्रमा सेन्टर, विशेषज्ञ उपचार सेवा, मेडिकल शिक्षा तथा अन्तरप्रदेशीय स्वास्थ्य समन्वय कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा ती विषय स्पष्टरूपमा आउन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले आधुनिक कृषि, सिँचाइ, बीउ उत्पादन, युवा उद्यमशीलता, पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन विस्तारका कार्यक्रम ल्याएको छ । हुलाकी मार्ग आसपास भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेखले बाँकेका किसान लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ । तर बाँकेको कृषि सम्भावना तरकारी उत्पादन, खाद्यान्न, माछापालन, सीमावर्ती कृषि बजार तथा कृषि प्रशोधन उद्योगलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम भने समेटिएको छैन ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि विस्तार भइरहेको अवस्थामा ती सम्भावनालाई प्रदेशस्तरीय रणनीतिसँग जोडिनु आवश्यक थियो । तर नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको नामै उल्लेख गरिएको पाइँदैन । पूर्वाधार र यातायातको सन्दर्भमा पनि बाँकेको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रस्तुत हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार, सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस र सीसी क्यामेरा जडान, रणनीतिक सडक विकास तथा खेल पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर नेपालगज्ज–कोहलपुर सडक, जमुनाहा नाका, औद्योगिक क्षेत्र, बसपार्क व्यवस्थापन वा सीमा पूर्वाधार विकासजस्ता बाँकेसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित योजना भने स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा दाङ, रोल्पा, रुकुम, प्युठान, गुल्मी र अर्घाखाँचीजस्ता जिल्लाका विशेष कार्यक्रम बढी प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । कतै कफी खेती, कतै हिमाली पर्यटन, कतै अस्पताल स्तरोन्नति त कतै विशेष सडक आयोजना स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन् । यस तुलनामा बाँकेका लागि विशेष योजना निकै कम देखिन्छन् । बाँकेलाई एउटा जिल्ला होइन, पश्चिम नेपालको आर्थिक ‘गेटवे’ का रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भारतसँगको व्यापारिक पहुँच, अन्तरप्रदेशीय यातायात, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक सम्भावना तथा कृषि बजारका कारण बाँके प्रदेशकै समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ । तर नीति तथा कार्यक्रममा त्यो सम्भावनालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने दृष्टिकोण पर्याप्त रूपमा देखिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत बाँकेलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालगन्जलाई आर्थिक तथा मेडिकल हबका रूपमा विकास गर्ने, सीमा व्यापार व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने तथा डुबान र विपद् व्यवस्थापनका दीर्घकालीन योजना ल्याउने हो भने बाँकेको सम्भावनालाई प्रदेशको समृद्धिसँग जोड्न सकिन्छ । समग्रमा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाँकेको उपस्थिति पूर्ण रूपमा अनुपस्थित त छैन, तर यसको आर्थिक, स्वास्थ्य, व्यापारिक र रणनीतिक महŒवअनुसारको प्राथमिकता भने देखिँदैन । बाँकेलाई प्रदेश विकासको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न अब नीतिगत तहबाटै स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक देखिएको छ ।
हाइवे राष्ट्रिय दैनिकको युटुब च्यानल (highwaypostdaly) सब्सक्राइब गर्नुहोस् । हामी वास्तवीक, जानकारीमूलक र रोचक भिडियोहरु राख्ने गर्छौ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
