उच्च अदालतले भन्यो, ‘बालअपराध अनुसन्धानमा गोपनीयता अनिवार्य’

नेपालगन्ज, वैशाख ५  अनुसन्धानका क्रममा कसुरको आरोपमा परेका बालबालिकाको नाम, तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने कार्य गैरकानुनी ठहर गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासले तत्काल रोक लगाउन आदेश दिएको छ । अदालतले बालबालिकाको गोपनीयता र अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको हो ।

न्यायाधीश दलबहादुर केसीको इजलासले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(१) र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अनुसन्धानमा रहेका बालबालिकाको पहिचान खुल्ने कुनै पनि सामग्री सार्वजनिक नगर्न प्रहरी तथा अन्य निकायलाई सचेत गराएको छ । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा विपक्षी निकायहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ‘किन यस्तो आदेश जारी हुनु नपर्ने हो’ भन्ने आधारसहित प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । यससँगै बालबालिकासम्बन्धी संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमाथि कानुनी निगरानी कडा हुने संकेत देखिएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई दोष प्रमाणित नहुँदै सार्वजनिक गर्ने, दबाबपूर्ण बयान लिनेजस्ता गतिविधिले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार र निर्दोषिताको अनुमानको सिद्धान्तमाथि असर पारिरहेको जिकिर गरिएको छ । विशेषगरी बालबालिकाको पहिचान खुल्ने गरी सामग्री सार्वजनिक गरिनु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको दाबी निवेदकहरूको छ ।

उक्त रिटमा एड्भोकेसी फोरमसँग सम्बद्ध अधिवक्तासहित विभिन्न कानुन व्यवसायी र मानव अधिकारकर्मीहरू निवेदक रहेका छन् । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, भन्सार, वन कार्यालयलगायतका निकाय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई विपक्षी बनाएका छन् । अदालतको यो आदेशसँगै अनुसन्धान प्रक्रियामा बालबालिकाको गोपनीयता संरक्षण सुनिश्चित गर्न राज्य निकायहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । साथै, बालन्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी र अधिकारमैत्री बनाउन यो निर्णय महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।