विद्युत् सम्झौता र अनुमतिपत्र अध्ययनका लागि दुई समिति गठन

काठमाडौं, चैत १९ गते   ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीई) र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत अध्ययन तथा समीक्षा गर्न दुई वटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लिएको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन माननीय मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट यी समितिहरू गठन गरिएको हो। समितिहरूले विद्युत् क्षेत्रमा नीति, प्राविधिक र कानुनी पक्षको समग्र समीक्षा गरी सुधारका उपाय सुझाउने काम गर्नेछन्।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीई) अध्ययनका लागि सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। यस समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा पीपीईको वर्तमान अवस्थाको गहिरो विश्लेषण गर्नु, प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनहरूको पहिचान गर्नु, सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्नु, र भविष्यमा पीपीई प्रक्रिया थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुझाव पेश गर्नु समावेश छ।

त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु, प्रक्रिया तथा नियमावलीमा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरीहरू पत्ता लगाउनु, र आगामी दिनमा अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुनी सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

मन्त्रालयले यी समितिहरूको प्रतिवेदनमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासलाई तीव्रता दिने, र विद्युत् खरिद र अनुमतिपत्र प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्ने अपेक्षा राखेको छ। समितिहरूको अध्ययनले नीति निर्माताहरू, प्राविधिक टोली र सम्बन्धित निकायलाई मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

विद्युत् उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीको सुधार, सम्झौताहरूको पारदर्शिता र अनुमतिपत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनले देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने तथा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र दक्षता सुनिश्चित गर्न यी समितिहरूको प्रतिवेदनलाई महत्व दिन तयारी गरेको जनाएको छ।