
काठमाडौं, १७ चैत जेजेनजी आन्दोलन हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रहेका छविलाल रिजाल मंगलबार बिहान पक्राउ परे । उनलाई मंगलबार बिहान काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौंको सुविधानगरस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
पक्राउ परेका रिजाललाई थप अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अब जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप गरी उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।
रिजालमाथि लागेको आरोप गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र त्यसबाट भएको नागरिकको मृत्यु घटनासँग सम्बन्धित छ। उक्त आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि प्रशासनले कडा सुरक्षा रणनीति अपनाएको थियो। रिजालले भदौ २३ गते दिउँसो करिब साढे १२ बजेदेखि बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेका थिए।
आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र नागरिकको मृत्युबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन सीडीओ रिजालसहित उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत जिम्मेवार ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापासहितलाई पनि ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याइएको थियो।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा थप अध्ययन आवश्यक देखिएकाले छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
यसैक्रममा शनिबार बिहानै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो। त्यसको तीन दिनपछि रिजाल पक्राउ परेका हुन्।
आयोगको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोगलाई ‘एक्सेसिभ युज अफ फोर्स’ अर्थात् अत्यधिक बल प्रयोगको संज्ञा दिइएको छ। आन्दोलनमा मृत्यु भएका अधिकांश व्यक्तिको शरीरको माथिल्लो भाग—विशेषगरी टाउको र छातीमा गोली लागेको पाइएको उल्लेख छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार भीड नियन्त्रणका क्रममा गोली चलाउनुपरेमा घुँडामुनि लक्षित गरी मात्र गोली चलाउन निर्देशन दिने अधिकार सीडीओलाई हुन्छ। तर, घटनामा त्यसको पालना नभएको आयोगले ठहर गरेको छ।
आयोगसँगको बयानमा रिजालले घुँडामुनि रबरको गोली चलाउन आदेश दिएको दाबी गरेका थिए। तर घटनास्थलबाट संकलित प्रमाण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा प्रत्यक्षदर्शीको बयानले उक्त दाबीलाई पुष्टि नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले रिजालमाथि भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सावधानी नअपनाएको, उचित रणनीति प्रयोग नगरेको, निर्णयमा त्रुटि गरेको तथा परिस्थितिको गम्भीरतालाई बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि लामो समयसम्म प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भिडन्त हुँदा पनि गोली प्रहार रोक्न र वैकल्पिक उपाय अपनाउन रिजालले आफ्नो प्रशासनिक अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकेनन्।
विशेषगरी संसद् भवन परिसरमा करिब चार घण्टासम्म चलेको झडपका क्रममा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि निष्क्रियता देखाएको आयोगले औंल्याएको छ। यसले गर्दा अनावश्यक रूपमा ज्यान गएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
यही आधारमा आयोगले रिजालमाथि मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। उक्त दफामा ‘हेलचेक्र्याईं पूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ।
दफा १८२ को उपदफा (१) अनुसार यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। आयोगले सोही दफा अन्तर्गत अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेको छ।
हाल प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित थप प्रमाण संकलन, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिने तथा घटनाको विस्तृत विश्लेषण गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ। यो घटनाले राज्यद्वारा बल प्रयोगको सीमा, मानवअधिकारको संरक्षण र प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यस प्रकरणमा उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरू नै अनुसन्धानको दायरामा आएसँगै देशको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक चर्चा र चासो बढेको छ। आगामी दिनमा यस घटनाले कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा कस्तो मोड लिन्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रित भएको छ।