गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

लेखनाथ, चैत १६ गते   गण्डकी प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनअन्तर्गत शनिबार बसेको पाँचौँ बैठकले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । प्रदेशमा सडक पूर्वाधार विस्तार तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठहर गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो ।

बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासा र सुझावहरूको जवाफ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले दिनुभएको थियो । उहाँले सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका क्रममा देखिएका कानुनी र प्राविधिक जटिलता समाधान गर्न ऐन संशोधन अपरिहार्य बनेको बताउनुभयो ।

मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न आयोजना अघि बढाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८६.५१ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ भने १५ वटा बहुवर्षीय सडक आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी ११ वटा सडक पुल र ५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

उहाँले भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनीबाट क्षति पुगेका सरकारी कार्यालय र आवासीय संरचनाको मर्मत कार्यका लागि सम्झौता भई काम अघि बढिसकेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । पूर्वाधार पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिँदै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकको शून्य र विशेष समयमा उठाइएका विभिन्न समसामयिक विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए । वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेल, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याल र स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले आ–आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सदस्यहरूको चासो सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

विधेयक पारितसँगै प्रदेशमा सडक विकाससम्बन्धी कानुनी आधार थप स्पष्ट र सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ । साथै, आगामी दिनमा पूर्वाधार निर्माणका कामलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।