३० दिनभित्र प्रमुख बालीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, चैत १६ गते  सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया ३० दिनभित्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यक्रमअन्तर्गत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउँदा बजारको अनियन्त्रित उतारचढावबाट घाटा बेहोर्नु परेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ ।

कार्यक्रमअनुसार कृषकले बिक्री गरेको कृषि उपजको भुक्तानी अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । तोकिएको समयभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित रकम दिनुपर्ने प्रावधानसहितको निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । यसले किसानलाई उधारो कारोबारका कारण हुने आर्थिक दबाब घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यस प्रणालीमार्फत एसएमएस र अन्य डिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी सिधै कृषकसम्म पुर्‍याइनेछ । साथै, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।

भण्डारण र बजारीकरण सुधार गर्न ‘एक पालिका, एक चिस्यान केन्द्र’ कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । यसअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ । व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरिरहेका कृषकलाई तीन महिनाभित्र ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ वितरण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ, जसले माटोको गुणस्तर पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

यस्तै, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा घरधुरी सर्वेक्षण सञ्चालन गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड  जस्तै कट,अफ मिति, आयस्तर र सम्पत्ति स्वामित्व लागू गरिनेछ ।

सरकारले सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्दै नक्साङ्कन र ‘जिआइएस’मा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ । पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ भने घना सहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था गरिनेछ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिने र सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । डिजिटल अभिलेख तयार गरी निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने अभियान तत्काल सुरु गरिने कार्यक्रमले जनाएको छ । नयाँ अतिक्रमण रोक्न कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।

यसैबीच, नेपाल बाल सङ्गठनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (हरिबाबु आयोग) को प्रतिवेदनअनुसार बाल सङ्गठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गरिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।