नागरिक सेवा अनिश्चित

कोहलपुर, भदौ २६

नेपालगन्जका केही सरकारी कार्यालय क्षेत्र अहिले पनि धुवाँको गन्धले भरिएको छ । जेन–जी आन्दोलनको उग्र स्वरूपले लगाएको आगो निभेको चार दिन भइसके पनि प्रशासनिक कामकाज अझै अस्थिर र अन्योलग्रस्त बनेको छ । जहाँ केही दिनअघि नागरिकता लिन, जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा बनाउने, कर तिर्ने वा अदालतमा मुद्दा बहस गर्ने मानिसहरूको भीड लाग्थ्यो, आज त्यहाँ झुस्सिएको काठ, जलेको कागज र भत्किएको पर्खाल मात्र देखिन्छ । भवनहरू जलेर खरानी भए पनि त्यसभन्दा ठूलो खरानी नागरिकको अधिकार र राज्यप्रति विश्वासमा बसिरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार, जिल्ला हुलाक, मालपोत, नापी, यातायातजस्ता प्रमुख कार्यालय अब कहिले पुनः सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा कसैसँग ठ्याक्कै जवाफ छैन । कार्यालयका ढोकामा आउने नागरिक र भित्र फर्किन खोज्ने कर्मचारी दुवैको मुखमा एउटै प्रश्न छ, ‘अब काम कहिले सुरु हुन्छ ?’ दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका यी कार्यालयहरूको ठप्पपना नागरिकका लागि केवल असुविधा मात्र होइन, असुरक्षा पनि बनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नागरिकता वितरण, राहदानी, सिफारिसदेखि लिएर सुरक्षा संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । तर भवन जलिसकेपछि कागजात छाप्ने मेसिनदेखि कम्प्युटरसम्म नष्ट भइसकेको छ ।

कतिपय नागरिक झन् बढी अन्योलमा छन्, उनीहरूको आँखामा सरकारी प्रणालीप्रति असन्तोष झल्किन्छ । मालपोत र नापी कार्यालयमा भएको क्षतिले हजारौं नागरिकको जग्गाजमिनको अधिकारमै अनिश्चितता ल्याएको छ । पुराना नक्सा र प्रमाणपूर्जा जलेपछि कोही घर किन्न बेच्न सक्दैनन्, कोही बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन सक्दैनन् । किसानको मनमा अब यही डर छ कि, ‘मेरो जग्गा मेरो हो भन्ने प्रमाण नहुँदा म कसरी आफ्नो अधिकार सिद्ध गर्ने ?’ अदालतको अवस्था झन् गम्भीर छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवै जलेपछि न्याय खोज्ने प्रक्रिया नै ठप्प भएको छ । मुद्दा बहसकै क्रममा रोकिएका छन्, कतिपय पुराना फाइल सदाका लागि हराइसकेका छन् । वकिलहरूले अब न्याय दिन कठिन भएको गुनासो गरेका छन् । चार/पाँच वर्षदेखि चलेका मुद्दा अचानक फाइल नहुँदा रोकिएको देख्दा पीडित पक्ष निराश छन् ।

यसले कानुनको शासनप्रति विश्वास नै संकटमा पारेको छ ।आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालय नष्ट भएपछि राज्यको आर्थिक संयन्त्र पनि अनिश्चित बनेको छ । भन्सार कार्यालय नहुँदा आयातनिर्यातका सामान सीमामा थन्किएका छन् । व्यापारीका ट्रकहरू सीमा क्षेत्रमा अड्किएका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय नहुँदा कर तिर्नुपर्ने व्यवसायीहरू कानुनी समस्यामा परेका छन् । कर नतिरे कारोबार वैध हुँदैन भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई अनिश्चितताको चक्रमा राखेको छ । यातायात व्यवस्थामा पनि अवरोध बढेको छ । सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै रोकिएका छन् । दैनिक सयौं चालक कार्यालयमा पुगेर फर्किन्छन्, र प्रहरी चेकजाँचमा पनि उनीहरू समस्यामा परिरहेका छन् । यसरी, नागरिक सेवाका हरेक पाटोमा अनिश्चितता फैलिएको छ । वैकल्पिक उपाय खोज्ने प्रयास भइरहेको छ तर कागजात हराएको कारण तत्काल समाधान सम्भव छैन ।

कार्यालय जलेपछि कर्मचारीहरू पनि असुरक्षित र असहाय भएका छन् । उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत अभिलेख र कर्जा सम्बन्धी कागजात गुमाएका छन् । ‘हामी कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने थाहा छैन,’ एक कर्मचारीले भने । वैकल्पिक भवन खोजेर टेबुल राखे पनि अभिलेख बिना सेवा दिन सम्भव छैन । कर्मचारी स्वयम् अनिश्चितताको घेरामा छन्, उनीहरूको मनमा काम पुनः सुरु हुने कि नहुने डर बसिरहेको छ । भवन पुनर्निर्माण राज्यका लागि अपरिहार्य छ । तर भवन मात्र बनाएर पुग्दैन, नष्ट भएका अभिलेखलाई पुनः निर्माण वा डिजिटलाइज गर्नुपर्नेछ । यो प्रक्रिया लामो र खर्चिलो छ । अबको प्राथमिकता भने अभिलेख सुरक्षित राख्ने दिगो प्रणाली बनाउनु हो । डिजिटल संरचना बलियो बनाउन ढिला गरे भविष्यमा यस्तै अनिश्चितता फेरि दोहोरिने खतरा छ ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हो ।

‘हाम्रो काम कहिले हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘अब हाम्रो अधिकार सुरक्षित छ कि छैन ?’ भन्ने शंका नागरिकमा फैलिएको छ । राज्यका कार्यालय खरानीमा परिणत भएपछि नागरिकले आफ्नो भविष्य पनि असुरक्षित भएको महसुस गरिरहेका छन् । यदि छिटै वैकल्पिक व्यवस्था र पुनर्निर्माण सुरु भएन भने यो विश्वासको संकट अझ गहिरो हुनेछ । नेपालगन्जमा जलेका सरकारी कार्यालय केवल भौतिक संरचना मात्र होइनन् । यी कार्यालयको अस्तित्व नागरिकको दैनिक जीवन र राज्यप्रति भरोसासँग जोडिएको छ । प्रशासन, अदालत, राजस्व, भन्सार, मालपोत, नापी, यातायात यी सबै सेवा बिना नागरिक जीवन चल्दैन । तर अहिले सबै अनिश्चित अवस्थामा छन् । यस अनिश्चिततालाई जित्न तत्काल वैकल्पिक उपाय, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र डिजिटल संरचना निर्माण अपरिहार्य छ । नागरिकलाई सेवा दिनैपर्छ, अन्यथा कार्यालय मात्र होइन, राज्यप्रति विश्वास नै खरानीमा परिणत हुनेछ ।

कुन–कुन कार्यालय जले
– नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
– कोहलपुर नगरपालिका
– यातायात व्यवस्था कार्यालय
– आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज
– जिल्ला अदालत बाँके
– उच्च अदालत तुलसीपुर इजालास नेपालगन्ज
– मालपोत कार्यालय
– नापी कार्यालय
– जिल्ला हुलाक कार्यालय
– आन्तरिक राजस्व कार्यालय
– नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय
– राजस्व कार्यालय कोहलपुर
– उच्च सरकारी कार्यालय, लगायत
– कोहलपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोहलपुर वितरण केन्द्रमा तोडफोड ।
– कोहलपुरका यातायात, नापी र मालपोत कार्यालयमा तोडफोड ।