राप्तीसोनारीमा जैविक विविधता दर्ता, वन्यजन्तुजन्य क्षति राहत मार्गदर्शन मस्यौदा प्रस्तुत

राप्तीसोनारी, भदौ ५:-  संवर्द्धन परियोजनाको पहल राप्तीसोनारी गाउँपालिको आयोजना तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको सहकार्यमा ‘जैविक विविधता दर्ता तथा अभिलेखीकरण मार्गदर्शन’ र ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत मार्गदर्शन’ सम्बन्धी मस्यौदा प्रस्तुतिकरण तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल, उपाध्यक्ष मनीषा सिंह थारु, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, विभिन्न शाखाका प्रमुख तथा अधिकृतहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय, जिल्ला तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरू, सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरू र संवर्द्धन परियोजना टोलीको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रम वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष शालिकराम डाँगीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमुख अतिथि, उपाध्यक्ष विशेष अतिथि, प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत, फेकोफनका केन्द्रीय सचिव, बाँके जिल्ला फेकोफनका अध्यक्षलगायतका सरोकारवाला व्यक्तिहरू सम्माननीय उपस्थितिमा रहेका थिए । कार्यक्रममा जैविक विविधता दर्ता तथा अभिलेखीकरण मार्गदर्शन र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति राहत कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै तिनको उद्देश्य, महत्त्व र स्थानीय तहमा हुने व्यवहारिक उपयोगबारे विस्तृत जानकारी संवर्द्धन परियोजनका पैरवी अधिकृत जयन जोशीले प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत मस्यौदाले स्थानीय सरकारलाई जैविक विविधताको दर्ता, अभिलेखीकरण, संरक्षण र उपयोगमा स्पष्ट दिशानिर्देश दिने र वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको समयमा राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यशालामा सहभागीहरूले प्रस्तुत मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गरी विभिन्न व्यवहारिक पक्षबारे सुझाव र सिफारिस प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले जैविक विविधताको संरक्षणलाई स्थानीय सरकारको कानुनी अधिकार र दायित्वसँग जोड्नुपर्ने, अभिलेखीकरण प्रक्रिया सरल र समुदायमैत्री बनाउनुपर्ने, साथै राहत वितरण मार्गदर्शन प्रभावकारी र द्रुतगतिमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रमुख अतिथि गाउँपालिकाका अध्यक्ष पौडेलले जैविक विविधताको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि अभ्लेकिकरण मार्गदर्शनले स्थानीय सरकारलाई कानुनी र व्यवस्थापकीय आधार उपलब्ध गराउने बताए । साथै, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनामा प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको र यसले द्वन्द्व न्यूनीकरणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राखे ।

फेकोफनका केन्द्रीय सचिव दिल्ली गिरीले स्थानीय समुदायको सहभागितामा बनेका यी मस्यौदाहरू व्यवहारमै प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै गाउँपालिकाले तिनलाई नीति र नियमका रूपमा अंगिकार गर्नुपर्ने धारणा राखे । संवर्द्धन परियोजना बर्दियाको मधुवन र ठाकुरबाबा नगरपालिकाका साथै बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा जैविक विविधता संरक्षण, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा समुदायस्तरमा क्रियाशील छ ।