
विराटनगर । कोशी प्रदेशको पोल्ट्री व्यवसाय बर्डफ्लु सङ्क्रमणका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ। मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा फैलिएको बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा हालसम्म ४ लाखभन्दा बढी कुखुरा नष्ट गरिँदा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ। महामारी, आर्थिक मन्दी र दानाको बढ्दो मूल्यले पहिलेदेखि नै दबाबमा रहेको पोल्ट्री क्षेत्रलाई बर्डफ्लुले झनै धराशायी बनाएको हो।
प्रदेश पशु विकास निर्देशनालयका अनुसार चैतदेखि हालसम्म तीन जिल्लामा ४ लाख १२ हजार ९ सय ५४ वटा कुखुरा नष्ट गरिएको छ। यससँगै लाखौं अण्डा, हजारौं किलो दाना, क्रेट र कार्टुनसमेत नष्ट गरिएको छ। सबैभन्दा बढी क्षति सुनसरी जिल्लामा भएको छ, जहाँ मात्रै करिब २ लाख ८६ हजारभन्दा बढी कुखुरा नष्ट गरिएको तथ्याङ्क छ।
मोरङमा १ लाखभन्दा बढी कुखुरा नष्ट हुँदा करिब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ भने झापामा पनि हजारौं कुखुरा नष्ट गरिएको छ। समग्रमा तीन जिल्लामा करिब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
सुनसरीको हलेसी महादेव कृषि फार्ममा पहिलो पटक कुखुरा मर्न थालेपछि यो रोगको सङ्केत देखिएको थियो। त्यसपछि मोरङ र झापाका फार्महरूमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै रोग तीव्र गतिमा फैलिएको हो। नेपालमा यसअघि २०६५ सालमा पहिलो पटक बर्डफ्लु देखिएको भए पनि यसपटकको प्रकोप निकै ठूलो भएको किसानहरूको भनाइ छ।
पोल्ट्री व्यवसायीहरूले बैंक ऋण, बढ्दो उत्पादन लागत र बजारमा अस्थिर मूल्यबीच व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा बर्डफ्लुले ठूलो धक्का दिएको बताएका छन्। किसानहरूले तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। लेयर्स कुखुरापालक संघ मोरङ–सुनसरीका अध्यक्ष होम बास्कोटाले किसानहरू संकटको अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारको ढिलासुस्तीले समस्या थप जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रदेश सरकारका पशु चिकित्सक तथा फोकल पर्सन डा. दीपा दिवालीका अनुसार क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी संघीय सरकारलाई पठाइएको छ र नियमअनुसार क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी भइरहेको छ। उनका अनुसार रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका कुखुरा, अण्डा, दाना तथा अन्य सामग्रीको मूल्याङ्कन गरेर राहत सिफारिस गरिएको हो।
यद्यपि, सरकारी प्रक्रिया ढिलो भएकाले किसानहरू तत्काल राहत नपाउने चिन्तामा छन्। पोल्ट्री उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हजारौं रोजगारी जोखिममा परेका छन् भने व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सरकारले समयमै प्रभावकारी कदम नचाले पोल्ट्री उद्योग अझ गहिरो संकटमा पर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।