अन्योलमै सुदूरपश्चिमको राजधानी, अस्थायी संरचनामै करोडौं खर्च

---

धनगढी, जेठ २५  सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । प्रदेशसभाले २०७५ सालमै कैलालीको गोदावरीलाई प्रदेश राजधानी तोके पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश सरकार अझै अस्थायी संरचनाबाटै सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनको झन्डै एक दशक पूरा हुन लाग्दा पनि राजधानीको विषय टुंगोमा पुग्न नसक्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख असफलतामध्ये एक मानिएको छ । यस अवधिमा सरकारको नेतृत्व पाँच पटक परिवर्तन भयो, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अनेकौं पटक भए, तर राजधानी कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेन । २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित तेघरी–गोदावरी क्षेत्रमा स्थायी राजधानी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्नुका साथै आवश्यक संरचनागत तयारी पनि थालेको थियो । तर वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार नपाउँदा योजना अघि बढ्न सकेन ।

राजधानी घोषणा भएपछि वन क्षेत्र मासिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । यद्यपि अदालतले कार्यान्वयन रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी नगरेको प्रदेश सरकारका पूर्व तथा वर्तमान कानुनी अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राजधानी कार्यान्वयनमा मुख्य बाधा अदालतको मुद्दाभन्दा पनि संघीय सरकारबाट आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त हुन नसक्नु हो । प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक ४ सय ४४ बिघा वन क्षेत्रको भोगाधिकार माग गर्दै तत्कालीन वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर संघीय तहबाट हालसम्म कुनै निर्णय नहुँदा प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारले समयमा निर्णय गरेको भए गोदावरीमा भौतिक संरचना निर्माण सुरु भइसक्ने बताएका छन् ।

गोदावरीमा राजधानी स्थापना अन्योलमा परेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा धनगढीमै स्थायी राजधानी कायम गर्ने विकल्पबारे पनि राजनीतिक तहमा छलफल भएको थियो । गेटा क्षेत्रलाई समेत सम्भावित विकल्पका रूपमा अनौपचारिक रूपमा चर्चा गरिएको थियो । तर राजधानी सार्न प्रदेशसभामा पुनः दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन । राजधानी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारले अस्थायी कार्यालय मर्मतमा भने बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्म मन्त्रालय तथा विभिन्न कार्यालयका भवन मर्मतमा मात्रै २७ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि करोडौं रुपैयाँ मर्मत शीर्षकमै विनियोजन गरिएको छ ।

स्थायी राजधानीको विषय अनिर्णित रहँदा प्रदेश सरकारले आर्थिक भार मात्रै होइन, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।