सत्य र न्यायको खोजी : गणतन्त्र दिवस

काठमाडौं । आज जेठ १५ गते– गणतन्त्र दिवस। हर्ष, उल्लास एवं गर्व बोकेर आएको आजको दिन लगभग दुई दशक पुग्न लागेको छ। लाखौं व्यक्तिका संघर्ष, त्याग, तपस्या एवं बलिदानबाट नागरिक सार्वभौम भएको दिन हो यो। सामन्ती तथा निरंकुश शासनकालका कुचक्रबाट मुलुक मुक्त भएको बेला हो। समावेशी, संघीय संसदीय लोकतन्त्रको उच्च अभ्यास आरम्भ भएको दिन हो।

गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका बेला मुलुकमा संक्रमणकालीन न्याय, दण्डहीनता र जेनजी विद्रोहबारे बहस तीव्र बनेको छ । द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिन नसक्दा राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताएका छन् ।

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि दबाब बढेको हो । गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थापछि पनि दण्डहीनता कायम रहनु गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

फागुन २१ को आमनिर्वाचनपछि ‘सुशासन’ र ‘सुधार’को एजेन्डासहित गठन भएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति नागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर दुई महिने अवधिमै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संविधानको सर्वोच्चता, संसदीय अनुशासन र नागरिक अधिकार कमजोर पार्ने गतिविधि बढेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको विश्वास र सहभागिता सुनिश्चित नगरी आयोग गठन गरिनु विगतकै कमजोरी दोहोरिएको टिप्पणी भइरहेको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएकाले प्रक्रिया विश्वसनीय बन्न नसकेको बताएका छन् ।

यसैबीच, राष्ट्रसंघीय सत्य, न्याय, परिपूरण तथा नदोहोरिने प्रत्याभूतिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बर्नाड दुहइमको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको छ । आगामी जुन ९ देखि १९ सम्म तय भएको भ्रमण आयोग गठन नहुँदा रोकिएको जनाइएको छ । मानवअधिकारकर्मीहरूले यसलाई नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै अनिश्चित रहेको संकेतका रूपमा लिएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु राज्यको असफलता भएको टिप्पणी भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पीडितमैत्री कानुन बनाउन आदेश दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा राज्यले लामो समय लगाएको थियो ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले दण्डहीनताको जरा उखेल्न संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्पक्ष र पीडितकेन्द्रित बनाउनुपर्ने बताएका छन् । रायमाझी आयोग, लाल आयोग, गौर हत्याकाण्ड तथा तीनकुने घटनाको प्रभावकारी छानबिन र कारबाही नहुनुले राज्यप्रति असन्तोष बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

हालै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी विद्रोहसम्बन्धी घटनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनसमेत सरकारसमक्ष पुगेको अवस्थामा अब सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालसहितको टोलीले केही साताअघि सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीलाई भेटेको थियो । न्याय तथा कानुनमन्त्री सविता गौतमले पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । संसद्मा समेत ऐन संशोधनको विषय उठ्न थालेपछि सरकारमाथि प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने दबाब बढेको छ ।

गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका बेला नागरिकले भने अझै सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।