राप्तीसोनारीमा बेरुजु सबैभन्दा कम राप्तीसोनारीको पारदर्शी आर्थिक प्रणाली

तप्तबहादुर पौडेल
अध्यक्ष, राप्तीसोनारी

---

राप्तीसोनारी, जेठ ७  महालेखा परीक्षकको कार्यालय को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बाँके जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत १ दशमलव ३४ मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण रकम २ अर्ब ९ करोड ५ लाख ६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा बेरुजु रकम २ कारोड ८१ लाख १ हजार रहेको छ । यो प्रतिशतका आधारमा जिल्लाका अन्य पालिकाभन्दा कम हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका को बेरुजु २ दशमलव ७५ प्रतिशत, कोहलपुर नगरपालिका को १ दशमलव ६७ प्रतिशत, खजुरा गाउँपालिका को २ दशमलव २४ प्रतिशत, जानकी गाउँपालिका को ३ दशमलव ३४ प्रतिशत तथा बैजनाथ गाउँपालिका को ३ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल ले पारदर्शी आर्थिक प्रणाली, नियमित अनुगमन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीचको समन्वयका कारण बेरुजु कम भएको बताए । उनले गाउँपालिकाले सुरुदेखि नै आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै भने, ‘योजना कार्यान्वयनदेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्म कानुनी प्रक्रिया पूर्ण पालना गरिएको छ । खर्च गर्ने प्रत्येक शाखालाई जिम्मेवार बनाइएको छ । त्यसैले अन्य पालिकाभन्दा कम बेरुजु कायम गर्न सफल भएका हौं ।’

अध्यक्ष पौडेलका अनुसार गाउँपालिकाले हरेक योजनाको समयसमयमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘कागजात व्यवस्थापन, बिल भरपाई, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र योजना सम्पन्न प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘लेखा शाखा र प्रशासन शाखाबीच समन्वय राम्रो भएकाले त्रुटि कम भएका छन् ।’ उनले बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको पनि बताए । ‘महालेखाको सुझावलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘अब आगामी वर्षमा अझ व्यवस्थित वित्तीय प्रणाली लागू गरेर बेरुजु थप घटाउने योजना छ ।’

स्थानीय तहमा बेरुजु कम हुनु आर्थिक सुशासनको सूचक मानिन्छ । सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा प्रक्रिया, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम भएमा बेरुजु कम हुने लेखा विज्ञहरू बताउँछन् । बाँके जिल्लाका अधिकांश पालिकामा विकास निर्माण, खरिद प्रक्रिया तथा कागजात व्यवस्थापनका कारण बेरुजु देखिने गरेको अवस्थामा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको कम प्रतिशतले वित्तीय अनुशासनमा सकारात्मक सन्देश दिएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूलाई आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।