बढ्दो महिला हिंसा, सुस्त न्यायको गुनासो

विराटनगर, चैत ३० गते   महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनाको तुलनामा कानुनी कारबाही र न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया सुस्त देखिएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरी र महिला हिंसाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ओरेक नेपालको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभर २१ हजार ६६७ वटा हिंसाका घटना दर्ता भएकोमा १७ हजार ४४२ वटा उजुरी घरेलु हिंसाका मात्र छन् । नेपालमा दैनिक औसत सातवटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् । वर्षभरिमा २ हजार २५३ वटा करणीका घटना दर्ता भएको छ ।

हजारौँको संख्यामा उजुरी परे पनि ती उजुरीहरू मुद्दाका रूपमा दर्ता हुने प्रक्रिया अत्यन्त न्यून रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ओरेक नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीका अनुसार घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

यस्तै, मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर मुद्दामा पीडितहरू पछि हच्किने (होस्टायल हुने) गरेकाले पनि अपराधी उम्किने गरेका छन् । सामाजिक संरचना र न्याय प्रणालीमा पीडितको पहुँच पुग्न नसक्दा न्याय पाउन ढिलाइ हुने गरेको हो ।

तथ्यांक अनुसार पीडितमध्ये ४० प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका बालिका छन् । हिंसा गर्नेमा पनि १८ वर्ष मुनिका बालक र युवा समूहको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । हिंसाकै कारण ज्यानै गुमाउनेको अवस्था पनि भयावह छ । गत वर्ष घरेलु हिंसाका कारण ३८ जना र जबरजस्ती करणीपछि ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

यस्ता घटनामा ६७.७२ प्रतिशत विवाहित महिला हिंसाको सिकार भएका छन् । पेसागत रूपमा घरधन्दा गर्ने ४० प्रतिशत र कृषिमा आबद्ध २० प्रतिशत महिला प्रभावित छन् । शिक्षाको हिसाबले आधारभूत शिक्षा पाएका ४६ प्रतिशत र माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका ३४ प्रतिशत व्यक्तिहरू हिंसामा परेका छन् ।

शिक्षित वर्गमा पनि हिंसाका उजुरी बढ्नुले चेतना वृद्धि भए पनि प्रवृत्तिमा सुधार नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाहरु चिन्तित छन् । तरङ्गिनी फाउण्डेसन र ओरेक नेपालले विराटनगरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा देशव्यापी अवस्था जानकारी दिन यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।