नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन

स्थानीयवासीहरूका अनुसार यस क्षेत्रमा महिनौँदेखि रातको समयमा ट्याक्टर र टिपर प्रयोग गरेर ढुंगा संकलन भइरहेको थियो । उनीहरूले यसबारे गाउँपालिकालाई जानकारी गराए पनि तत्काल कारबाही नभएको गुनासो गरेका छन् ।

राप्तीसोनारी, कात्तिक १४

बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा फेरि एकपटक अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको पत्ता लागेको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले वडा नम्बर २ अन्तर्गतको मुगुवा खोलाको किनार, मधु सामुदायिक वन र हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा ढुंगा उत्खनन भएको फेला पारेको हो ।

यो उत्खनन कुनै अनुमति वा ठेक्का बिना गरिएको पुष्टि भएपछि गाउँपालिकाले यसलाई गम्भीर आर्थिक र वातावरणीय अपराधका रूपमा लिएको छ । गाउँपालिकाले यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेको र उक्त क्षेत्रमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार ठेक्का खोलिएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै ठेक्का नपरेको अवस्थामा अवैधरुपमा उत्खनन भएको पुष्टि भएको छ । उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुले यो घटनाले गाउँपालिकाको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताएकी छिन् । उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थ गाउँपालिकाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो, तर मिलोमतोमा गरिएको अवैध उत्खननले स्थानीय स्रोत नै क्षति पुर्‍याएको छ । उनले अवैध उत्खननले वातावरणीय सन्तुलनमा समेत गम्भीर असर पार्ने भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् ।

राजस्व चुहावट भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेपछि आयोगले तत्काल गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै घटनाको वस्तुस्थिति बुझ्न र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको पत्र आएलगत्तै गाउँपालिकाले अनुगमन टोली गठन गरी मुगुवा खोलादेखि सामुदायिक वनसम्मको क्षेत्र निरीक्षण गरेको हो । टोलीमा उपाध्यक्ष थारुसहित वडा अध्यक्ष, प्राविधिक कर्मचारी, वातावरण शाखाका प्रतिनिधि र स्थानीय समुदायका सदस्य सहभागी थिए । अनुगमनका क्रममा सयौँ घनफिट ढुङ्गा उत्खनन भएको देखिएको थियो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले ठेक्का नलिई यस्तो ठूलो परिमाणमा उत्खनन हुनु गम्भीर विषय भएको बताए । उनका अनुसार मिलोमतो र आन्तरिक संलग्नताबिना यस्तो कार्य सम्भव छैन । अध्यक्ष पौडेलले यसबारे छानबिन सुरु भएको र दोषी पत्ता लागेपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । ‘यो हाम्रो राजस्व प्रणालीमाथिको आक्रमण हो,’ उनले भने, ‘यसको पूर्ण छानबिन गरेर जिम्मेवारलाई कानुनअनुसार सजाय दिइनेछ ।’

स्थानीयवासीहरूका अनुसार यस क्षेत्रमा महिनौँदेखि रातको समयमा ट्याक्टर र टिपर प्रयोग गरेर ढुंगा संकलन भइरहेको थियो । उनीहरूले यसबारे गाउँपालिकालाई जानकारी गराए पनि तत्काल कारबाही नभएको गुनासो गरेका छन् । मुगुवा खोलाका वासिन्दाले भने, ‘हामीले बारम्बार गाउँपालिकालाई भनेका थियौँ, तर ध्यान दिइएन । अहिले आएर मात्रै टोली आयो । खोलाको बहाव बदलिन थालेको छ, खेतबारीमा कटान बढेको छ, बाढीको जोखिम पनि बढेको छ ।’ स्थानीय वातावरणविद्हरूले यसलाई अत्यन्तै खतरनाक अवस्था भनेका छन् । खोलामा ढुंगा र गिट्टीको अनियन्त्रित उत्खननले नदीको प्राकृतिक प्रवाह बिगार्छ, जसले बाढी, कटान र भूमिगत जलस्रोतमा असर पुर्‍याउँछ ।

गाउँपालिकाको वार्षिक राजस्वको ठूलो हिस्सा नदिजन्य पदार्थको ठेक्काबाट आउँछ । उपाध्यक्ष थारुका अनुसार, यदि उत्खनन कानुनी तरिकाले भएको भए गाउँपालिकाको राजस्व अझै बढ्थ्यो, तर केही स्वार्थी समूहका कारण गाउँपालिकाको आम्दानीमा नै ठूलो घाटा पुगेको छ । यस घटनाले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको स्रोत व्यवस्थापन, निगरानी प्रणाली र नीति कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरी उजागर गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग, स्थानीय प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोरी र राजनीतिक प्रभावको मिश्रणले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाले अब अन्य खोलानालामा पनि नियमित अनुगमन गर्ने र सामुदायिक स्तरमा सचेतनामूलक अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।

वातावरणविद्हरूले अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि कानुनी कठोरता मात्र होइन, दीर्घकालीन नीति सुधार र जनचेतना आवश्यक भएको बताउँछन् । उनीहरूको सुझाव छ स्थानीय तहले उत्खननका कामलाई आधुनिक निगरानी प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ, ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ र स्थानीय समुदायलाई निगरानीमा सहभागी गराउनुपर्छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आयोगको निर्देशनअनुसार फेला परेका ढुंगा र उत्खनन क्षेत्रको विस्तृत विवरण तयार गर्दैछ । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन पठाइनेछ । गाउँपालिकाले यस घटनालाई भावी सुधारको अवसरका रूपमा लिँदै स्रोत व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राप्तीसोनारीमा देखिएको यो अवैध उत्खननको प्रकरणले केवल एक गाउँपालिकाको समस्या मात्र होइन, स्थानीय तहहरूमा नियमन, नीति कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको राष्ट्रिय चुनौतीको झल्को दिएको छ । जबसम्म स्थानीय सरकारहरू स्वार्थ र राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्दैनन्, तबसम्म प्राकृतिक स्रोतको यस्तो दोहन रोक्नु कठिन देखिन्छ । अब प्रश्न यही हो राप्ती सोनारीले यो घटनाबाट पाठ सिक्छ कि फेरि अर्को खोला फेरि खाली पारिन्छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासो

राजस्व संकलनमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । उजुरी परेपछि आयोगले तत्कालै राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै घटनाको वास्तविकता बुझ्न र दोषीहरूमाथि आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको पत्र आएपछि गाउँपालिकाले विशेष अनुगमन टोली गठन गरी घटनास्थलमा पुगेर वस्तुस्थिति बुझ्ने काम सुरु गरेको हो । उक्त टोलीमा उपाध्यक्ष थारु, वडा अध्यक्ष, प्राविधिक कर्मचारी, वातावरण शाखा प्रतिनिधि र स्थानीय समुदायका सदस्यहरू समेत सहभागी थिए । टोलीले मुगुवा खोलाको किनारदेखि सामुदायिक वनसम्मको क्षेत्रको निरीक्षण गर्दा एकैपटक हजारौँ घनफिट ढुङ्गा उत्खनन भएको अनुमान गरेको छ ।