प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका चुनौती र अवसर

मुलुकमा बढ्दो चुनौतीका बीचमा सुशीला कार्कीले नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व सम्हालिन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराइयो, जसले आगामी ६ महिनाभित्र मुलुकको राष्ट्रिय चुनाव गराउने प्राथमिक जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकार प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछिन् । जनरल जेड प्रदर्शनकारीको आन्दोलनका कारण राजीनामा दिएका केपी शर्मा ओली पनि शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित भएनन्, जसले गर्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा आउने प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने परम्परा तोडियो । समारोहमा विभिन्न देशका राजदूत, सरकारी अधिकारी, सुरक्षा प्रमुख र जनरल जेड प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेको सार्वजनिक भएका छन् ।

कार्कीले देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा इतिहास रचेकी छन्, सन् २०१६ मा नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश बनेपछिको आफ्नै रेकर्डसमेत तोडेको देखिन्छ । यसअघि, राष्ट्रपति पौडेलले उनलाई संविधानको धारा ६१ अन्तर्गत नियुक्त गर्नुभएको बुझिन्छ, जसमा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो’ भनिएको छ । अब उन्नत लोकतन्त्रको कार्यका लागि आत्म–अनुशासन आवश्यक छ । सत्तामा बस्नेहरूले कानुनको शासनको अवहेलना गरेमा कारबाही गर्नुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर रोग बनेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ । वर्तमान नेतृत्व र राजनीतिक प्रणालीबाट हामीले सुशासन र भ्रष्टाचाररहित समाजको आशा गरौँ । नेपालमा हाल करिब सामूहिक अर्थात् दलमा नरहेकाको सरकार बन्ने सम्भावना छ । नेपाल आर्थिक संकटउन्मुख रहेको कतिपयले बताइरहेका छन् । कैयौँ अर्थशास्त्रीले केही वर्षदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख बताउँदै आएकोमा हाल केही सुधारको संकेत देखिएका छन् । त्यसमा केही सुधारको संकेत देखिने तर फेरि केही आर्थिक पाटाहरूमा जटिल समस्या देखिने क्रम नरोकिएको ठान्नेहरू पनि धेरै छन् । आगामी सरकारले खासमा मुख्य प्राथमिकतामा नै भ्रष्टाचार, सुशाशन, चुनाव र आर्थिक विषयलाई राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारले गर्नुपर्ने काम
सत्ता सञ्चालनका लागि तालिमः हालका मन्त्रीहरू आन्दोलन, सत्ता परिवर्तनका विभिन्न रणनीतिमा बढी अनुभवी भएका र शासन सञ्चालनमा कमजोर भएको हालको अवस्थामा उनीहरूलाई देशको नीतिनियम र शासन सञ्चालनका बारेमा तालिम र अभिमुखीकरणको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्म तालिम सचालन गर्न प्रशिक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अनुभवी सल्लाहकार नियुक्तिः सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आफ्ना सल्लाहकार नियुक्त गर्दा सम्बन्धित विषयका विज्ञ वा जानकार व्यक्ति रोज्नुपर्नेमा आफ्ना अल्लारे कार्यकर्ता रोज्ने विगतको प्रवृत्तिमा सुधार गरी सम्बन्धित विषयमा अनुभवी व्यक्ति नियुक्त गरी आदर्श परिवर्तन वा भनौँ पाराडायिम सिफ्ट आवश्यक छ । विकास र सुशासनका क्षेत्रमा न्यूनतम सहमति जुटाई त्यसअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने, जसले गर्दा छिटो–छिटो सरकार बदलिने हाम्रो जस्तो देशमा सरकार बदलिए पनि मुख्य नीति नबदलियोस् र पछि आउने सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकोस् ।

विधिको शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यः विधिको शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राज्यका विभिन्न अंगलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कानुनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न दिने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । दलाल र बिचौलियामाथि नियन्त्रणः पद्धतिभन्दा बाहिर गएर आआफ्ना व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थ पूर्तिका लागि मन्त्रालय तथा विभागमा धाउने दलाल र बिचौलियाहरूलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिने । जिल्ला–जिल्लाको नाम भजाएर मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने पुरानो संस्कार त्याग्ने । विकास निर्माण आयोजनामा हस्तक्षेपको अन्त्यः विभिन्न विकास निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा तथा सामान खरिद कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न सचेत गराउने । निर्माणकार्यमा खटिएका कर्मचारीलाई धम्क्याउने, उनीहरूको कर्तव्य पालनामा बाधा पुर्‍याउने कार्य बन्द गरी निर्माण कार्यमा प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने ।

र्मचारी सरुवा व्यवस्थित गर्नेः मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी, आयोजना प्रमुखहरूलाई निश्चित अवधिसम्म काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सरुवासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने । राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रयोग गर्ने र केही नगर्ने ती व्यर्थ ‘बजवर्डहरू’मध्ये भ्रष्टाचार एउटा भएको छ । सरकारी कर्मचारी र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूविरुद्धको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई कम्तीमा छिटो टुंग्याउने बेला आएको छ । २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ को हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनमा कम्तीमा ५१ जनाको मृत्यु भयो र ४ सयभन्दा बढी घाइते भए, प्रहरीले जलेका निजी घर र व्यावसायिक भवनहरूबाट शव निकाल्ने क्रम जारी हुँदा मृतकको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रमुख चुनौती भनेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा–एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विश्वास जित्नु हुनेछ । कार्कीले शपथ लिएको केही समयपछि माओवादी केन्द्रले संसद् विघटनको तयारीको विरोध गर्दै एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो, जुन उनको कदमलाई औपचारिक रूपमा अस्वीकार गर्ने पहिलो दल बन्यो । त्यस्तै, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि यसको विरुद्धमा बोलेका छन् ।

यस्तै राष्ट्रपतिले फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मितिसमेत तोकेका छन् । यसअघि नियुक्तिकै क्रममा राष्ट्रपतिले कार्कीलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिएका थिए ।
सरसर्ती मूल्यांकन गरी हेर्दाः
अटल निष्ठाः कार्की आफ्नो अविश्वसनीयता र स्वतन्त्रताका लागि प्रसिद्ध छिन्, विशेष गरी नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आफ्नो कार्यकालदेखि उनले राम्रो काम देखाएको भनिन्छ । सार्वजनिक विश्वासः उनको नियुक्ति पारदर्शिता र न्यायको माग गर्ने युवा आन्दोलनद्वारा सञ्चालित थियो । उनलाई एक विश्वसनीय, निष्पक्ष व्यक्तित्वका रूपमा हेरिन्छ । कानुनी विशेषज्ञताः दशकौँदेखि न्यायपालिकामा रहेकी उनले गहिरो संवैधानिक ज्ञान ल्याउँछिन् र नेपालको कमजोर कानुनी–राजनीतिक भूभागमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिन्छ । सुधारको प्रतीकः उनको नेतृत्वले स्थापित राजनीतिक वर्गबाट विच्छेदलाई चिह्न लगाउँछ, पुस्तागत परिवर्तन र नागरिक नवीकरणको भावनालाई मूर्त रूप दिन्छ ।
कमजोरी
– सीमित कार्यकारी अनुभवः न्यायिक रूपमा सम्पन्न भए पनि उनीसँग राजनीतिक वार्ता र प्रशासनिक शासनमा प्रत्यक्ष अनुभवको अभाव छ ।
– अन्तरिम जनादेशः उनको भूमिका संक्रमणकालीन छ, देशलाई स्थिर बनाउन र चुनावको तयारीमा केन्द्रित छ, दीर्घकालीन नीतिगत सुधारमा होइन ।
– संवैधानिक अस्पष्टताः एक गैर–संसदीय सदस्यका रूपमा उनको नियुक्तिले कानुनी छानबिन वा उनको जनादेश स्पष्ट गर्न चुनावी सुधारका लागि आह्वानहरूको सामना गर्न सक्छ ।
अवसरहरू
– युवा परिचालनः उनलाई संस्थाहरूको पुनर्निर्माण र नीति निर्माणमा भाग लिन उत्सुक जेन जेड कार्यकर्ताहरूको समर्थन छ ।
– भ्रष्टाचारविरोधी अभियानः उनको प्रतिष्ठाले उनलाई प्रणालीगत सुधार सुरु गर्न र जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न एक अद्वितीय अवसर दिन्छ ।
– विश्वव्यापी समर्थनः अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले उनको नियुक्तिलाई स्थिरीकरण गर्ने कदमका रूपमा हेर्छन्, जसले कूटनीतिक र विकास साझेदारीका लागि ढोका खोले अपेक्षा गरिन्छ ।
संवैधानिक पुनर्स्थापनाः संसद् विघटन भएपछि उनी नेपालको शासन ढाँचा सुधार गर्न समावेशी संवादलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छिन् । युवाहरूले उनलाई परिवर्तनको प्रतीकको रूपमा हेर्छन् कुनै पनि कथित सम्झौता वा ढिलाइले विश्वासलाई चाँडै नै कमजोर बनाउन सक्छ । नेपाल बारले समेत कडा विरोध गरिसकेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सबैलाई विश्वासमा लिएर चुनाव गराउन उनलाई चुनौती भने छ । नवगठित सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जननिर्वाचित संसद् भंग गरेको नेपालको इतिहासमा पहिलो र विरलै हुने घटना हो । २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठन गरिएको सांसद युवा आन्दोलनका कारण ३१ महिनामै विघटन भएको देखिन्छ । बाह्य रूपमा, प्रधानमन्त्री कार्कीले पुनर्निर्माण र चुनावका लागि समर्थन प्राप्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित छ भनेर विश्वस्त पार्ने कामको सामना गर्नुपरेको छ । आफूभन्दा पहिलेका सरकारजस्तै उनले नेपालमा सबैभन्दा प्रभावशाली तीन प्रमुख शक्ति भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचार, नातावाद तथा युवा बेरोजगारीमाथि गहिरो जरा गाडेको निराशाले अशान्ति फैलाएको थियो । जेनजीको विद्रोह र विरोध प्रदर्शन अभूतपूर्व मात्रामा र तीव्रतामा थियो, जसमा ५० भन्दा बढीको मृत्यु र १ हजारभन्दा बढी घाइते भएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूद्वारा मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत र धेरै सरकारी भवनमा आगजनी भई खर्बौं रुपैयाको क्षति भएको छ । नेपाल एउटा चौबाटोमा उभिएको छ । विगतको सत्ताको पतनले सुधारका लागि ठाउँ खोलेको छ, तर अगाडिको बाटो संस्थागत प्रतिरोध, पुस्तागत विभाजन र भूराजनीतिक संवेदनशीलताले भरिएको छ । युवाहरूले उल्लेखनीय साहस र स्पष्टता देखाएका छन्, तर विरोधलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्न सावधानीपूर्वक वार्ता, समावेशी नेतृत्व र दिगो नागरिक संलग्नता आवश्यक पर्नेछ ।

बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूले सरकारी जागिरको लागि कोटा प्रणालीको विरुद्धमा आन्दोलन गरे । श्रीलंकामा अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव र दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिविरुद्ध अशान्ति थियो । नेपालमा युवा आक्रोश र बसाइँसराइ दबाब, युवाहरूमा रोजगारीको अभावमा देखिएको निराशा, १५–२४ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूमा २२.७ प्रतिशतसम्मको बेरोजगारी र राजनीतिक वर्गको व्यापक भ्रष्टाचारको कारणले तनाव बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि जेन जेड प्रयोगकर्ताहरूले ‘नेपो बच्चाहरू’, प्रमुख राजनीतिक परिवारका साना सदस्य र गरिब राष्ट्रमा उनीहरूको भव्य जीवनशैलीका बारेमा पोस्ट गरिरहेका थिए । विरोध प्रदर्शनलाई यस हिमाली राष्ट्रमा राजनीतिक अस्थिरताको व्यापक सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । सन् २००८ मा नेपाल लोकतन्त्र आएदेखि १४ सरकार भइसकेका छन् । ओली र पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित लगभग हरेक वरिष्ठ राजनीतिक नेताले भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गर्नुपर्दा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

युवाहरू यो भ्रष्ट र स्थिर प्रणालीमा कुनै भविष्य नभएको महसुस गर्छन् । ‘यदि विरोध प्रदर्शन चर्को विद्रोह हो भने बसाइँसराइ शान्त विद्रोह हो । खाडी मुलुक, पश्चिम एसिया, मलेसिया र हङकङमा रोजगारीका लागि प्रत्येक वर्ष ४ लाखभन्दा बढी मानिस देश छोड्छन् । नेपालको जनसंख्या ३ करोड छ । तिनीहरू युरोप र अमेरिका पनि जान्छन्, जहाँ तिनीहरू एसियाली अमेरिकीको सबैभन्दा छिटो बढ्दो समुदाय बनाउँछन् । उनीहरूले घर पठाएको विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो, जुन कुल जिडिपीको करिब ३३ प्रतिशत हो । नेपालको रोजगारीमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमा यी घटनाक्रमहरूलाई उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको छ र आशा व्यक्त गरेको छ कि संयम अपनाइनेछ र सबै मुद्दालाई ‘शान्तिपूर्ण माध्यम र वार्ता मार्फत’ सम्बोधन गरिनेछ । नेपालमा युवा पुस्ता (जेनजी) ले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले देशलाई राजनीतिक संक्रमणमा धकेलेको छ ।
कुनै राजनीतिक सम्बद्धता नभएको कार्कीलाई उनको तटस्थता र विश्वसनीयताका लागि छनोट गरिएको थियो । विशेष गरी जेनजी आन्दोलनकारी र नागरिक समाजले उनलाई न्यायको प्रतीकका रूपमा समर्थन गरेको प्रतीत हुन्छ । संकट व्यवस्थापन क्षमताको सन्दर्भमा, २०७३ को महाभियोग संकटमा उनले देखाएको धैर्य र नेतृत्वले विश्वसनीयता बढाएको छ । महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्दै परम्परागत पुरुषप्रधान राजनीतिबाट परिवर्तनको संकेत दिन सक्छ ।