विपद् व्यवस्थापनमा चार करोड बढीको आपतकालीन कोष

 

प्राकृतिक विपद् र आकस्मिक घटनाबाट हुन सक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बाँके जिल्लाका सबै पालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आपतकालीन कोष गठन गरेका छन् । यहाँका आठवटै पालिकाले विशेष प्राथमिकताका साथ आपतकालीन कोष स्थापना गरेर रकम सुरक्षित राखेका हुन् ।
जिल्लाभित्र रहेका ८ वटा स्थानीय तहले १० लाखदेखि १ करोडसम्म रकम छुट्याएर अलग्गै कोष खडा गरेका छन् । पालिकाको कोषमा ४ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ । यसरी कोष गठन गर्ने निर्णयले अब आकस्मिक अवस्थामा तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो रकम आपतकालीन कोषमा राखेको छ । उपमहानगरले एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, जसलाई विपद् व्यवस्थापन समिति तथा नगर कार्यपालिकाले आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपालगन्ज जस्तो जनघनत्व धेरै भएको सहरमा डुबान, आगलागी, महामारी वा अन्य दुर्घटना हुँदा तत्काल सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले ठूलो कोष खडा गरिएको जनाइएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाले ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ कोषमा राखेको छ । नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यको भनाइमा आपतकालीन कोषले विपद् पीडितलाई तत्काल सहयोग गर्ने सुनिश्चितता दिन्छ, जसले गर्दा राहत वितरण प्रक्रियामा ढिलाइ कम हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका पालिकाले पनि आफ्ना सम्भाव्यताअनुसार रकम छुट्याएका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ९० लाख रुपैयाँ राखेको छ । यो रकम जिल्लाभित्र दोस्रो ठूलो हो । राप्तीसोनारी तटीय क्षेत्रमा पर्ने भएकाले बाढी, डुबान र खडेरीजस्ता समस्या बारम्बार देखिने गर्छन् । त्यसैले यहाँ आपतकालीन कोषमा पर्याप्त रकम राखिएको पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएको यो क्षेत्र विगतमा महामारी, डुबान र रोग प्रकोपको हिसाबले बढी प्रभावित हुँदै आएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य र सुरक्षा चुनौती उच्च हुने भएकाले कोषलाई यथासम्भव उपयोगी बनाउने योजना नरैनापुरले सार्वजनिक गरेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले ८० लाख रुपैयाँ राखेको छ । यसलाई अत्यधिक जोखिममा पर्ने क्षेत्र भनेर चिनिन्छ, किनकि बैजनाथको केही भूभाग नदी नजिक र केही भाग पहाडी क्षेत्रसँग जोडिएको छ । यही कारणले विपद् सम्भावना उच्च रहेको भन्दै कोषमा पर्याप्त रकम छुट्याइएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
खजुरा गाउँपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । खजुरामा अघिल्ला वर्षमा डेंगु र अन्य संक्रामक रोगको प्रभाव देखिएको थियो । साथै यहाँ बाढी र वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने समस्या बारम्बार हुने गरेको छ । त्यस्ता अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त रकम राखिएको जनाइएको छ । जानकी गाउँपालिकाले १७ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो रकम अन्य पालिकासँग तुलना गर्दा न्यून भए पनि गाउँपालिकाको स्रोत र आम्दानीअनुसार उपयुक्त रहेको पालिकाको भनाइ छ । जानकी गाउँपालिकामा प्रमुखतया कृषिमा आधारित जनजीवन भएकाले विपद् आएमा कृषकलाई राहत दिन पनि यो रकम प्रयोग गरिने योजना बनाइएको छ ।
त्यस्तै, डुडुवा गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । जिल्लाभित्र सबैभन्दा न्यून रकम राख्ने पालिकामध्ये डुडुवा पहिलो हो । सीमित स्रोतका कारण रकम कम भए पनि विपद् व्यवस्थापनमा यो कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास पालिकाले राखेको छ । यी सबै पालिकाले छुट्याएको रकम आआफ्नै खातामा जम्मा हुने र त्यसलाई विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी कोष व्यवस्थापन गर्दा पारदर्शिता कायम हुने र दुरुपयोग रोक्न सकिने विश्वास गरिएको छ ।
प्राकृतिक विपद्, दुर्घटना वा आकस्मिक महामारी जस्ता घटनाहरू बारम्बार देखिने बाँकेमा आपतकालीन कोषको स्थापना राहतपूर्ण पहल मानिएको छ । विगतमा विपद् हुँदा तत्काल स्रोत उपलब्ध नहुँदा पीडित नागरिकले राहत पाउन लामो समय कुर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका थिए । कतिपय अवस्थामा प्रदेश वा संघीय सरकारको सहयोग ढिलो पुग्ने भएकाले स्थानीय तह स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने दबाब थियो । यसपटक छुट्टै कोष राखेपछि त्यसरी ढिलाइ हुने अवस्था हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरू यस कदमलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, प्राकृतिक विपद् नियन्त्रणभन्दा बढी प्रभाव न्यून पार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कोष स्थापनाले उद्धार र राहतमा समयमै सहयोग गर्न सहज बनाउँछ । तर, यससँगै स्रोत परिचालन, प्राविधिक तयारी र समन्वयमा पनि समान ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकारीहरूले समेत पालिकाहरूले आपतकालीन कोष स्थापना गरेको निर्णयलाई सराहना गरेका छन् । प्रशासनले पनि आकस्मिक अवस्थामा प्रहरी, सेना र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल खर्चका लागि स्थानीय तहको सहयोग अपरिहार्य हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
अहिले राखिएको रकम पर्याप्त छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर स्थानीय तहहरूले आफ्ना सम्भाव्यता अनुसार रकम छुट्याएको हुँदा यसको प्रयोग शैलीले मात्र परिणाम निर्धारण गर्ने देखिन्छ । विपद् व्यवस्थापनमा रकमभन्दा बढी प्राथमिकता, योजना र पारदर्शी कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुने विज्ञहरूको तर्क छ । बाँकेका पालिकाहरूले यसरी एकसाथ आपतकालीन कोष गठन गरेपछि अब विपद् व्यवस्थापनमा एकरूपता आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समेत समन्वय गरी थप स्रोत जुटाउने योजना पनि कतिपय पालिकाले बनाएका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा, बाँके जिल्लाका आठै पालिकाले आपतकालीन कोष खडा गरेको यो कदम आगामी वर्षहरूमा विपद् व्यवस्थापनको अभ्यासलाई संस्थागत बनाउने दिशामा महŒवपूर्ण मानिन्छ । अब यो कोषबाट विपद् पीडित नागरिकलाई कति प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुग्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान रहनेछ ।

पूर्वतयारीका लागि ८ वटा विषयगत क्षेत्र निर्धारण
ड्ड समन्वय, खोज तथा उद्दार
ड्ड आपतकालीन आश्रस्थल, अस्थायी आवास तथा गैरखाद्य
ड्ड खाद्य व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन
ड्ड खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता
ड्ड स्वास्थ्य र पोषण
ड्ड संरक्षण
ड्ड शिक्षा व्यवस्थापन
ड्ड पूर्वाधार विकास (पुनर्लाभ तथा पुनःस्थापना)