काठमाडौं, जेठ २५ — कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण र जैविक विविधताको क्षयजस्ता सीमापार वातावरणीय समस्याको समाधानका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच सशक्त क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएकी छन्।
दक्षिण एसियाली सहकारी वातावरण कार्यक्रम (सासेप) अन्तर्गत सोमबार आयोजित क्षेत्रीय तालिम कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले वातावरणीय संकट कुनै एक देशको मात्र समस्या नभएको उल्लेख गर्दै साझा चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक प्रयास, नवीन सोच र क्षेत्रीय एकता आवश्यक रहेको बताइन्।
हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र प्लास्टिकजन्य फोहरको गम्भीर असरमा परेको उल्लेख गर्दै उनले हिमनदी पग्लिने, समुद्री सतह बढ्ने तथा नदीको पानी र मानव शरीरमा समेत माइक्रोप्लास्टिक फेला पर्न थालेको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइन्। यस्ता समस्याले मानव स्वास्थ्यसँगै जैविक विविधतामा पनि प्रतिकूल असर पारिरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावलीमार्फत प्रदूषण नियन्त्रण, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनले सरकारले ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध गरिसकेको र एकपटक मात्र प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य सामग्रीमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको बताइन्। यस्ता सामग्रीबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन तथा माइक्रोप्लास्टिक उत्सर्जन हुने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले सीमापार प्रकृतिका वातावरणीय समस्या समाधानमा सासेपजस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्।
फोहर व्यवस्थापनमा परम्परागत प्रणाली मात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले परिपत्र अर्थतन्त्र (सर्कुलर इकोनोमी) र विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी (इपीआर) जस्ता आधुनिक अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले इपीआर अवधारणाले उत्पादक, आयातकर्ता र ब्रान्ड स्वामीलाई उत्पादनको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रभावप्रति जिम्मेवार बनाउने बताइन्।
तालिमले ज्ञान आदानप्रदान, व्यवहारिक सिकाइ तथा क्षेत्रीय सहकार्य प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले आर्थिक विकास र वातावरणीय दिगोपनलाई सँगसँगै अघि बढाउने साझा दक्षिण एसियाली दृष्टिकोणप्रति सदस्य राष्ट्रहरू पुनः प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
हाइवे राष्ट्रिय दैनिकको युटुब च्यानल (highwaypostdaly) सब्सक्राइब गर्नुहोस् । हामी वास्तवीक, जानकारीमूलक र रोचक भिडियोहरु राख्ने गर्छौ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
