ई–रिक्सा दर्ता यातायात कि नगरमा ? मजदुर अलमलमा

नेपालगन्ज, भदौ २७

नेपालगन्जको बिहान सधैं घामसँगै सुरु हुन्छ । सडकहरूमा पसलहरू खुल्न नपाउँदै यात्रु बोकेर गुड्ने ई–रिक्साको घण्टी बज्न थाल्छ । तर, सहरलाई चलायमान बनाउने यी रिक्सा चालक मजदुरको जीवन भने सहज छैन । उनीहरूको दैनिकी पसिनाले भिजेको छ, संघर्षले भरिएको छ, अनि अहिले दर्ताको अलमलले अझै कठोर बनेको छ ।

दीपा ढकालले सात वर्षअघि ई–रिक्सा चलाउन थालेकी थिइन् । पहिले उनले पेट्रोल टेम्पो चलाउँथिन् । पेट्रोल महँगो हुँदा आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने समस्या भयो । परिवार पाल्न गाह्रो भएपछि उनले साहुबाट पैसा जोहो गरी दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँमा ई–रिक्सा किनिन् । त्यसपछि उनले उपमहानगरपालिकामा एक हजार रुपैयाँ बुझाएर दर्ता गरिन् । हरेक वर्ष पाँच सय तिरेर नवीकरण गर्दै आएकी छिन् । यो सात वर्षमा उनलाई ई–रिक्साले परिवार पाल्न सहज बनाएपनि अब दर्ता भन्ने समस्याले अलमलमा पारेको छ । उपमहानगरपालिका र यातायात दुवै निकायले दर्ता गर्ने भनिएपछि उनी जस्ता मजदुरलाई अझै बोझ थपिएको छ । ‘कसलाई बुझ्ने ? नगरले दर्ता गर्छ भने त्यही हो भन्ने लाग्थ्यो । अब फेरि यातायातमा पनि दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सुन्दा अलमलमा परेको छु,’ उनले भनिन् ।

दीपाजस्तै अनुभव साझा गर्ने पात्र हुन् अनिता बराल । उनी २९ वर्षकी भइन् । चार वर्षअघि उनले दुई लाख पन्ध्र हजार रुपैयाँमा ई–रिक्सा किनेकी थिइन् । अनिता बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म मात्र रिक्सा चलाउँछिन् । उनको बाध्यता फरक छ । दुई साना छोराछोरी भएकाले बिहान स्कुल पठाएर मात्र काम सुरु गर्छिन् र बेलुकी स्कुलबाट लिएर मात्र घर फर्किन्छिन् । उनी दिनमा एक हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछिन् । कोठा भाडा, चार्ज खर्च, घरधन्दा घटाएर बचत खासै हुँदैन । त्यसमा पनि दर्ता प्रक्रियाको अन्यौलले उनलाई चिन्तित बनाएको छ । ‘हामी जस्ता महिला चालकका लागि त समय र पैसाको हिसाबले अझै गाह्रो छ । एकातिर घर धान्ने, अर्कातिर काम गर्ने, अनि दर्ताको कुरा झन् जटिल । हामीलाई सहज हुनुपर्नेमा झन् बोझ थपिएको छ,’ उनी भन्छिन् ।
नेपालगन्जको गणेशपुरमा बस्दै आएकी बिना थारुको कथा पनि कम पीडादायी छैन । उनले सन् २०७६ सालमा एक लाख तीस हजारमा पुरानो रिक्सा किनेकी थिइन् । उनका दुई सन्तान स्कुलमा पढ्छन्, पति मिस्त्री काम गर्छन् । महिनामा तीन हजार रुपैयाँ मात्र चार्जमै खर्च हुन्छ । कहिलेकाहीँ रिक्सा बिग्रियो भने दस दिनसम्म कमाइ रोकिन्छ । त्यो अवधिमा खान बस्नकै समस्या आउँछ । ‘हामीले पसिनाले कमाएको पैसामा परिवार पालिरहेका छौँ । अब फेरि दर्ता भनेर दुई निकायले फरक–फरक पैसा माग्दा त कहिलेकाहीँ लाग्छ, यो रिक्सा बेचेर फर्किनुपर्ला कि ?’ उनले भावुक हुँदै भनिन् । यी कथाहरू केवल व्यक्तिगत पीडा होइनन्, सहरका हजारौं ई–रिक्सा चालकहरूको सामूहिक आवाज हुन् । नेपालगन्जको सडकमा दैनिक यात्रु बोकेर हिँड्ने ई–रिक्सा संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । तर, दर्ताको तथ्यांक हेर्दा वास्तविकता फरक देखिन्छ । बाँके यातायात व्यवस्था कार्यालयका अनुसार हालसम्म ३२ सय ५३ वटा ई–रिक्सा मात्र दर्ता भएका छन् । तर, उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक फरक छ । नगर प्रहरी इन्चार्ज सूर्य बोगटीका अनुसार नगरमा अहिले ४५ सय ई–रिक्सा दर्ता भएका छन् । यति ठूलो अन्तर देख्दा प्रश्न उठ्छ, कुन तथ्यांकलाई विश्वास गर्ने ?

यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख रमेश बुढाथोकी स्वीकार्छन् कि सडकमा देखिने संख्याभन्दा दर्ता भएका सवारी साधन कम छन् । उनको भनाइ छ, पर्याप्त अनुगमन गर्न नसक्दा दर्ता बिनै गुड्ने रिक्सा प्रशस्तै छन् । उपमहानगरपालिकाले भने आफ्नै कार्यविधि बनाएर सूचिकृत गर्ने काम अघि बढाएको छ । तर, दुवै निकायबीच तालमेलको कमीले चालकहरूलाई दोहोरो दर्ता वा अलमलमा पारिदिएको छ ।
समस्या भनेको दर्ता प्रक्रियामा स्पष्टता नहुनु हो । एउटै सवारी साधनलाई दुई निकायले आ–आफ्नो ढंगले दर्ता गर्ने अभ्यासले मजदुरकै काँधमा बोझ थपेको छ । चालकहरूले नगरमा दर्ता गरे पनि यातायात कार्यालयले अझै दर्ता नगरेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिन्छ । कतिपयलाई नवीकरण नगरेको भन्दै जरिवाना तिर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको छ । यसले मजदुरलाई थप दबाब दिएको छ । ई–रिक्साले नेपालगन्जमा सार्वजनिक यातायातको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको छ । पेट्रोल–डिजेल टेम्पोभन्दा खर्च कम र वातावरणमैत्री भएकाले यी साधनमा विपन्न वर्ग, महिला र युवाले रोजगारी खोजेका छन् । धेरै परिवारको दैनिक आम्दानी यसमै निर्भर छ । तर, दर्ता प्रणालीमै जटिलता हुँदा उनीहरूको जीविकोपार्जनमै संकट बढेको छ ।

नगर र यातायात दुवै निकायले आ–आफ्नो हैसियत देखाउने तर मजदुरको हितमा काम नगर्ने प्रवृत्ति नै अहिलेको मूल समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच स्पष्ट सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । एकीकृत दर्ता प्रणाली विकास नगरी यो अलमल समाप्त हुँदैन । दर्ता शुल्क न्यून गरी सहज प्रक्रिया ल्याउन सके मजदुरलाई राहत पुग्नेछ । यसबाहेक अनुगमन प्रणाली पनि बलियो बनाउनुपर्ने खाँचो छ । अहिले दर्ता बिनै चल्ने ई–रिक्सा धेरै छन् । दुर्घटना हुँदा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न खुलेको छ । यदि दर्ता र बीमा प्रणाली एकीकृत भयो भने चालक, यात्रु र समाज सबै सुरक्षित हुनेछन् । नेपालगन्जको सडकमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म यात्रुलाई गन्तव्य पुर्याउने ई–रिक्सा चालकहरू केवल व्यवसायिक चालक मात्र होइनन्, श्रमिक वर्गको प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूको पसिना र श्रमले सहर चलेको छ । तर, उनीहरूको आम्दानीमाथि सरकारकै अस्पष्ट नीतिले प्रहार गरेको छ ।

दीपाको सात वर्षको पसिना, अनिताको बालबच्चासँगको संघर्ष, बिनाको पारिवारिक दायित्व– यी सबै कथाले एउटै कुरा देखाउँछ । ई–रिक्सा चालक मजदुरले जीवनलाई टिकाइराख्न संघर्ष गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको संघर्ष दर्ताको कागजी झमेलामै फसिरहेको छ । यदि नेपालगन्जको सडकलाई अझ व्यवस्थित बनाउन चाहिन्छ भने ई–रिक्सा प्रणालीलाई सहज र पारदर्शी बनाउनैपर्छ । मजदुरलाई अलमल र अन्यौलमा पार्ने दर्ता प्रणाली हटाएर उनीहरूलाई सम्मान गर्ने नीतिगत व्यवस्था जरुरी छ । अहिले सहरमा देखिने प्रत्येक ई–रिक्साको घण्टी केवल यात्रुलाई गन्तव्य पुर्याउने संकेत मात्र होइन, श्रमिकको पसिना र संघर्षको ध्वनि हो । त्यो ध्वनिलाई सम्मान गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्यले यदि त्यसलाई बेवास्ता गर्‍यो भने, मजदुरहरूको आवाज अझै कागजमै हराइरहनेछ ।